Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोयला मंत्रालय भारत सरकार से संबंधी परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीना और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की मौजूदगी में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में केन्द्र शासन और छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के कोरबा और रायगढ़ जिले में संचालित कोल परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कोल परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन सहित मुआवजा को लेकर कोरबा और रायगढ़ जिले के कलेक्टर और साउथ ईस्ट कोल फिल्ड लिमिटेड के अधिकारी के बीच सकारात्मक विमर्श हुआ। बैठक में साउथ ईस्ट कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादित कोल सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए कोल वितरण के संबंध में भी व्यापक चर्चा हुई।
कोयला मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अमृतलाल मीना ने अधिकारियों से कहा कि कोल खदानों में कोल उत्पादन लगातार होना बहुत जरूरी है। कोयले से देश की ऊर्जा सहित अन्य विकास परियोजनाएं निर्भर रहती है। कोल खनन के लिए वन, राजस्व और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग जरूरी है। भूमि अधिग्रहण के लिए नियमानुसार मुआवजा प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। इसी तरह से भूमि अधिग्रहण के लिए वन, आवास एवं पर्यावरण सहित अन्य आवश्यक क्लियरेंस के प्रकरणों के निराकरण के लिए कोल फिल्ड लिमिटेड वन, आवास एवं पर्यावरण एवं जिला प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। बैठक में छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के लिए भी भू-अर्जन के प्रकरणों को तत्परता से निराकरण के लिए भी आवश्यक कदम उठाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, पीसीसीएफ सुनील मिश्रा, ऊर्जा एवं खनिज विभाग तथा मुख्यमंत्री के सचिव पी.दयानंद, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल आर.संगीता सहित साउथ ईस्ट कोल फिल्ड्स लिमिटेड, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड, कलेक्टर कोरबा, रायगढ और सरगुजा सहित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।