रायपुर। आदिवासी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने आज जन अधिकार रैली की। इसके बाद सभी मंत्रियों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात कर विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। उइके ने जल्द फैसला करने का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधिमंडल में रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे,उमेश पटेल, समेत कई मंत्री मौजूद रहे। मुलाकात के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्यपाल से विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया।
पहले यह कहा जा रहा था कि क्वांटिफायबल डाटा के साथ बिल को प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन डाटा के साथ बिल को दिया गया है। ऐसे में हस्ताक्षर करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्यपाल ने उनकी बातों को सुनने के बाद इस बात का आश्वासन दिया है कि अलग-अलग संगठनों के 44 ज्ञापन उन्हें प्राप्त हुए हैं। ज्ञापनों का अध्ययन कर वो जल्द ही इस पर निर्णय लेंगी।
मंत्रिमंडल के एक मंत्री के मुताबिक विधेयक पर फैसले के दो ही रास्ते हैं। या तो विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगी या फिर सरकार को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाएंगी। अभिमत या मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रपति को भेजने का कोई प्रावधान नहीं है.