रायपुर : छत्तीसगढ़ में दीपावली से पहले नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों, पेंशनरों और स्वच्छता दीदियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने लंबित वेतन, पेंशन, मानदेय और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए नगरीय निकायों को कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि आवंटित की है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर विभाग ने यह राशि जारी की है। इस निर्णय से नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।

दीपावली जैसे बड़े त्योहार से पहले कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने विभिन्न मदों में राशि उपलब्ध कराई है। विभाग की ओर से लंबित वेतन भुगतान के लिए 59 करोड़ 53 लाख रुपये तथा पेंशन भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान के रूप में 34 करोड़ 85 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान समय पर सुनिश्चित किए जाएं। उनका कहना है कि त्योहार के अवसर पर कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अपने देय भुगतान के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस बार स्वच्छता कार्यों से जुड़ी महिलाओं के मानदेय का भी विशेष ध्यान रखा है। मिशन क्लीन सिटी योजना के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियों के अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक के मानदेय भुगतान के लिए 23 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस राशि से नगरीय निकायों को स्वच्छता दीदियों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

स्वच्छता दीदियां नगरीय निकायों की सफाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शहरों की स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में उनका नियमित योगदान रहता है। ऐसे में मानदेय के लिए राशि आवंटित होने से संबंधित निकायों को भुगतान की व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी। वेतन, पेंशन और मानदेय के अलावा राज्य सरकार ने नगरीय निकायों की नियमित वित्तीय जरूरतों के लिए भी राशि जारी की है। अक्टूबर 2026 के नियमित मासिक चुंगी मद के अंतर्गत 21 करोड़ 9 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि निकायों को उनकी आवश्यक वित्तीय जिम्मेदारियों और नियमित कार्यों के संचालन में सहायता प्रदान करेगी।

इसी प्रकार नगरीय निकायों में मरम्मत और संधारण कार्यों को जारी रखने के लिए अपार निधि के द्वितीय त्रैमासिक मद में 22 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक मरम्मत, रखरखाव और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने बिलासपुर नगर निगम के लिए भी अलग से राशि उपलब्ध कराई है। नगरोत्थान योजना के अंतर्गत निगम को द्वितीय किस्त के रूप में 3 करोड़ 8 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इस राशि का उपयोग योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में किया जा सकेगा।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों में वेतन और पेंशन जैसे आवश्यक भुगतानों के साथ नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से राशि जारी किए जाने का उद्देश्य निकायों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ आवश्यक सेवाओं के संचालन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना है। विभागीय जानकारी के अनुसार, इस आवंटन से नगरीय निकायों को कई आवश्यक वित्तीय जिम्मेदारियां पूरी करने में सहायता मिलेगी। कर्मचारियों के लंबित वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और स्वच्छता दीदियों के मानदेय के साथ नियमित प्रशासनिक तथा संधारण कार्यों के लिए भी धनराशि उपलब्ध होगी।

दीपावली से पहले लिया गया यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि राशि आवंटित होने के बाद वास्तविक भुगतान की प्रक्रिया संबंधित नगरीय निकायों को पूरी करनी होगी। ऐसे में विभागीय निर्देशों के अनुरूप समय पर भुगतान सुनिश्चित करना जरूरी होगा, ताकि अधिकारी-कर्मचारी, पेंशनधारी और स्वच्छता कार्यों से जुड़ी महिलाएं त्योहार के अवसर पर आर्थिक राहत प्राप्त कर सकें।

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