रायपुर। राजधानी रायपुर के रायपुर का डी के एस पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीस्च्यूट एंड रिसर्च सेंटर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। डी.के.एस. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर को एक स्वतंत्र संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के रूप में संचालित किया जाएगा। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अध्यक्षता में स्वशासी संस्था, डी.के.एस. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेन्टर, रायपुर की प्रबंधकारिणी एवं सामान्य सभा की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अधिकारियों को न्यूरोलॉजी एवं अन्य विभागों की कई बीमारियों के पैकेज आयुष्मान में जोड़ने के लिए निर्देशित किया। बैठक डीकेएस चिकित्सालय के बोर्ड रूम में आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सालय के कुशल संचालन के लिये अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने डीकेएस अस्पताल का निरीक्षण कर वहां भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य का हाल-चाल भी जाना।
बैठक में चिकित्सा शिक्षकों के स्थायित्व के लिए आमलन की कार्यवाही आदर्श सेवा भर्ती नियम 2019 के तहत् स्वशासी समिति के माध्यम से करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। डी.के.एस. पी.जी.आई. रायपुर में छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय द्वारा फेलोशिप एवं सर्टिफिकेट कोर्स की जो मान्यता प्राप्त हैं, उसको प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। पार्किसन्स और मूवमेंटडिस ऑडर्स केन्द्र एवं डीप बेनस्टिम्युलेशन सर्जरी प्रारंभ करने के लिये उपकरण क्रय करने के लिए सी.जी.एम.एस.सी. से एन.ओ.सी. लेकर कार्यवाही करने की अनुमति दी गई। डी.के.एस. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेन्टर रायपुर में आर्गन ट्रॉसप्लॉट किडनी को नियमानुसार शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके साथ ही ट्रॉसप्लांट के लिए उपकरणों के क्रय स्वशासी समिति के फंड से करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। डी.के.एस. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेन्टर रायपुर के अतंर्गत बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग में स्किन लैब स्वशासी समिति के फंड से प्रारंभ करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।
स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के रहने के लिए निवास की आवश्यकता को देखते हुये डी.के.एस. परिसर में प्लानिंग कर कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने डी.के.एस. परिसर में स्थित दुकानों को निविदा के माध्यम से किराये पर देने के निर्देश भी दिए।