कोरबा। जिला स्तरीय पुनरीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति (डीएलसीसी) की बैठक सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदकों को ऋण स्वीकृति को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर व एलडीएम किरण कुमार लुगुन , विभिन्न विभागों व बैंको के अधिकारी उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर पाटले ने बैठक में उपस्थित बैंकिंग अधिकारियों से कहा कि सभी बैंक आवेदकों से प्राप्त होने वाले ऋण आवेदनों का समय सीमा पर निराकरण करें। उन्होंने कहा कि बैंकर्स अपनी कार्य क्षमता को और अधिक प्रभावी करें तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व कर लें। उन्होंने शासन के विभिन्न योजनांतर्गत बैंकों के ऋण वितरण कार्य प्रगति में धीमी गति को लेकर संबंधित बैंक अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जताई। कलेक्टर पाटले ने बैंकों के सीडी रेशियो की खराब प्रगति को लेकर भी नाराजगी जताई गई। जबकि पिछली तिमाही बैठक में सभी बैंकर्स को सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से ऊपर रखने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अधिकांश बैंक इस लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहे। जिसको लेकर पाटले ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बैंको से इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए।
पाटले ने कहा कि जिला प्रशासन और एलडीएम से सामंजस्य स्थापित कर अपने परफॉरमेंस में सुधार लाएं। सभी बैंकों से बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए योजना के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बैंकर्स अगर सही प्लानिंग करेंगे तो बैंकिंग भी अच्छी होगी और सीडी रेशियो में भी सुधार होगा। अपर कलेक्टर पाटले ने बैठक में अधूरी जानकारी के साथ पहुंचने और निराशाजनक कार्य प्रदर्शन को लेकर कुछ बैंकिंग अधिकारियों पर नाराजगी जताई। साथ ही सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों के व्यापारिक लेन-देन तथा ऋण योजनाओं की प्रगति नियमित रूप से निरीक्षण के निर्देश दिए भी अधिकारियों को दिए गए। बैठक में एक बैंक द्वारा जिले में समूह की महिलाओं से जबरन लोन नहीं लेने का आवेदन लिखवाकर लेने संबंधी बात सामने आने पर अपर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने ऐसे बैंको के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पाटले ने कि आगे ऐसी शिकायत आने पर संबंधित बैंको के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। समीक्षा बैठक में पाटले ने कहा कि प्रकरणों का समय सीमा पर निराकरण के साथ ही जीरो टारगेट वाले बैंकों को अपना प्रदर्शन में सुधार लाने, बैंको में उपभोक्ताओं को सहूलियत प्रदान करने, पेंडेंसी में कमी लाने वहीं अगली मीटिंग में पूरी जानकारी के साथ अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष की उपलब्धि पर चर्चा, पीएमईजीपी व मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन बैंक शाखा स्थापना एवं पशुपालकों, मत्स्य पालकों एवं उद्यानिकी हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में भी चर्चा की गई और बैंकर्स को लक्ष्य अनुसार काम करने के निर्देश दिए गए।