Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में 14 दिसंबर से 17 दिसंबर 2026 तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा से संबंधित प्रश्नों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का समय पर जवाब उपलब्ध कराने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा मुख्यालय छोड़ने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

14 से 17 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों और शून्यकाल से संबंधित सवालों के जवाब शासन को निर्धारित समय-सीमा में भेजने होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संयुक्त संचालकों, सभी आयुक्तों और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले प्रश्नों के उत्तर तैयार करने और संबंधित जानकारी शासन तक पहुंचाने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।

बिना अनुमति छुट्टी और मुख्यालय छोड़ने पर रोक
जारी आदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अवकाश पर नहीं जाएं। साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर भी नहीं रहें। विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अवकाश के दिनों में कार्यालय पूरी तरह खाली न रहे। किसी न किसी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। इस व्यवस्था का उद्देश्य विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और सूचनाओं का समय पर जवाब उपलब्ध कराना है। हालांकि, आदेश में अवकाश पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय सक्षम स्वीकृति के बिना छुट्टी लेने पर रोक लगाई गई है।

छुट्टी के दिन भी कार्यालय में रहेंगे जिम्मेदार कर्मचारी
संचालनालय ने निर्देश दिया है कि विधानसभा सत्र की अवधि में अवकाश होने पर भी कार्यालय में आवश्यक कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौजूद रहें। विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों का समय पर निराकरण करने के लिए संबंधित कार्यालयों को अपनी ई-मेल आईडी संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे विधानसभा प्रश्नों और अन्य सूचनाओं को संबंधित कार्यालयों तक समय पर पहुंचाने तथा उनके उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया में सुविधा होगी।

दूरभाष व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी संबंधित निकायों को कार्यालय की दूरभाष व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, निकायों के दूरभाष चालू स्थिति में रहने चाहिए और फोन प्राप्त करने के लिए किसी कर्मचारी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान शासन और संबंधित कार्यालयों के बीच संपर्क बनाए रखना है, ताकि आवश्यक जानकारी और प्रश्नों के जवाब समय पर प्राप्त किए जा सकें।

हर निकाय में नोडल और सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति
संचालनालय ने निकाय स्तर पर नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित कार्यालयों को नियुक्त अधिकारियों के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और दूरभाष क्रमांक तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराने होंगे। इस व्यवस्था के माध्यम से विधानसभा प्रश्नों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।

योजनाओं से जुड़े सवालों के जवाब सीधे सूड़ा को भेजने होंगे
आदेश में विधानसभा प्रश्नों के जवाब भेजने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है। राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित केंद्र प्रवर्तित और राज्य प्रवर्तित योजनाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सीधे राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूड़ा) को भेजे जाएंगे। वहीं, अन्य विषयों से संबंधित प्रश्नों के जवाब संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आवश्यक जानकारी शासन को निर्धारित समय-सीमा में भेजी जा सके।
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