अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा ने जन चौपाल में सुनी जनता की समस्याएं

Mahasamund. महासमुंद। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित आज की जन चौपाल में अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा ने जिले के आम नागरिकों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जन चौपाल में कुल 48 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें कृषि, रोजगार, पंजीयन, योजना लाभ और अवैध अतिक्रमण से संबंधित मुद्दे प्रमुख थे। जन चौपाल में ग्राम रूमेकेल निवासी परसराम ध्रुव ने बैटरी चालित ट्राइसाइकिल के लिए आवेदन किया। वहीं ग्राम छपोराडीह के ग्रामीणों ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि देने की मांग रखी। ग्राम ढोड के रोहित कुमार साहू ने अपनी विकलांगता को ध्यान में रखते हुए रोजगार दिलाने हेतु आवेदन किया।

इसी तरह ग्राम कोल्हा निवासी मीना साहू ने वारिसान पंजीयन संबंधी आवेदन किया, जबकि ग्राम कुसमी के ग्रामीणों ने गांव के शासकीय चारागाह और घास जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्राम बरबसपुर निवासी चंद्र प्रकाश साहू ने पंजीयन धान सोसाइटी में बिक्री के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु आवेदन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, रकबा संशोधन, धान बिक्री, अवैध अतिक्रमण, और दीनदयाल उपाध्याय योजना से संबंधित आवेदन भी जन चौपाल में प्राप्त हुए। अपर कलेक्टर ने सभी आवेदनकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से देखें और निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित करें।

अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा ने कहा कि जन चौपाल का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। इससे न केवल आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर आशीष कर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी और विभागीय कर्मचारी उपस्थित थे। उन्होंने अपर कलेक्टर के मार्गदर्शन में आवेदनकों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों और सुझावों को नोट किया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे जन चौपाल में उठाए गए मुद्दों पर नियमित फॉलो-अप करें और समस्याओं का त्वरित समाधान करें। अपर कलेक्टर ने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार की जन चौपालें समय-समय पर आयोजित की जाएंगी, ताकि जनता के सामने आने वाली समस्याओं का निस्तारण प्रशासनिक रूप से सुनिश्चित हो सके।