सरकारी जमीन पर कब्जे किए माफियों पर नहीं हो रही कार्रवाई, विभाग मामला दबाने में लगे

बतौली। बतौली में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले खाद्य मंत्री के निज सचिव और अब शासकीय कर्मचारियों की ओर से कब्जा कर घर बनाने का मामला सामने आया है। वहीं कार्रवाई के नाम पर राजस्व विभाग खानापूर्ति कर अपने कार्य से पल्ला झाड़ लेता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली में शासकीय भूमि में अवैध कब्जा राजस्व विभाग के सह में जोरों से चल रहा है। राजस्व विभाग जांच करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर कागज का कोरम पूरा कर रही है।

गौरतलब है कि, बतौली में बड़े पैमाने पर ग्राम भटको में 46 एकड़ शासकीय भूमि का पट्टा जारी करने का मामला सामने आया था। इसमें मामला संज्ञान में आते ही सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशानुसार फर्जी पट्टा की जांच के लिए टीम गठित कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही गई थी।

मगर जांच दल ने इस मामले में 102 लोगों को नोटिस देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया और दोषियों को बचाने में जुटे रहे, लेकिन अब तक फर्जी पट्टा के मामले में कोई ठोस कदम राजस्व विभाग ने नहीं उठाया है। इतना ही नहीं कोरम पूरा करने के लिए विभाग ने एक पटवारी का निलंबन कर कार्य से पल्ला झाड़ लिया है। चूंकि इस मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ है और फिर से बतौली ब्लाक के ग्राम पंचायत बांसेन में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के किनारे लगभग 5 एकड़ शासकीय भूमि में शासकीय कर्मचारियों का कब्जा बना हुआ है। उस भूमि का किसी भी काबिज धारी के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है.