बिलासपुर। मंगला चौक में आज सुबह एक तीन मंजिला इमारत गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही निगम कमिश्नर समेत नगर निगम की टीम तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में जुटें। दरअसल जो इमारत धाराशायी हुई है उसे अवैध तरीके से आगे आगे बढ़ाते हुए नाले के ऊपर बनाया गया था। नाली की दीवार के सहारे टिकें निर्माण पर तीनों मंजिल का पूरा भार दे दिया गया था। कमजोर नींव पर अधिक भार इस हादसे की एक प्रमुख वजह है। मंगला चौक स्थित श्री राम मेडिकल स्टोर नाम से संचालित दुकान जिसकी भू स्वामी नीलम गुप्ता है, उनके द्वारा निगम से ग्राउंड समेत दो फ्लोर के निर्माण की अनुमति ली गई थी।
जिसमें तकनीकी नियम के मुताबिक नाला से एक तरफ 6 फीट और दूसरी तरफ 5फीट 3 इंच की दूरी पर निर्माण किया जाना था। लेकिन भवन मालिक द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण करते हुए दोनो तरफ को अपने कब्जे में लेकर नाला के ऊपर ही के निर्माण करा लिया गया। जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग का भार था। बाद में भवन मालिक द्वारा बिना अनुमति ,नक्शा पास कराए तीसरे फ्लोर का भी निर्माण करा लिया गया। तीनों मंजिल का भार सामने की तरफ बिना नाली के दीवार पर था । वर्तमान में निगम द्वारा मंगला चौक में कल्वर्ट और नाला निर्माण किया जा रहा है। जिसमें निर्माण के दौरान नाली की दीवार यथावत है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने अपर आयुक्त राकेश जायसवाल की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम का गठन किया है। जो पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देंगे। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। निगम कमिश्नर ने शहर के सभी जर्जर और जनहानि के मद्देनजर खतरा बन चुकें भवनों का सर्वे कर चिन्हांकन करने के निर्देश दिए है। तीन दिनों के भीतर ऐसे सभी भवनों के चिन्हांकन के निर्देश दिए गए है। भवन के धाराशायी होने जाने पर हानि को देखते हुए नगर निगम के ठेकेदार संघ द्वारा दुकान मालिक को 10 लाख रूपये की सहायता राशि दी गई।
प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली है की उक्त भवन में एक फ्लोर बिना नक्शे के निर्माण किया गया है,साथ ही सेट वेट के लिए दोनों तरफ 6 फीट का स्थान छोड़ना था,जिसे नहीं छोड़ा गया।इसके अलावा निर्माण को आगे बढ़ाते हुए नाली के ऊपर अवैध निर्माण भी किया गया था। मामले की जांच के लिए अपर आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। जिसके रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कुणाल दुदावत, निगम कमिश्नर