रायपुर : छत्तीसगढ़ में नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर होने वाला खर्च एक बार फिर चर्चा में है। हालिया मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदेश में करीब 400 नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 1550 से अधिक पुलिसकर्मी और 500 से ज्यादा वाहन तैनात हैं। इस सुरक्षा व्यवस्था पर सालाना करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान जताया गया है। दूसरी ओर, पुलिस विभाग में हजारों पद रिक्त होने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बदलते सुरक्षा हालात के बीच वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और पुलिस बल का बेहतर उपयोग किस तरह किया जाए। इस बीच प्रदेश सरकार ने बस्तर संभाग के 116 नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के अनुसार, नक्सलवाद से जुड़े खतरे की बदली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की समीक्षा की गई है। हालांकि, संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा में अंतिम बदलाव गृह विभाग के औपचारिक आदेश और खतरे के आकलन के आधार पर ही लागू होगा। 
400 नेताओं की सुरक्षा में 1550 जवान 
मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि प्रदेश में लगभग 400 राजनीतिक नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों को अलग-अलग श्रेणियों की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए 1550 से ज्यादा जवान तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 500 से अधिक वाहनों का उपयोग होने की जानकारी भी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों के वेतन, वाहनों और अन्य व्यवस्थाओं को मिलाकर वार्षिक खर्च लगभग 150 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। हालांकि, इन आंकड़ों का स्वतंत्र रूप से सत्यापित विस्तृत सरकारी खर्च विवरण उपलब्ध नहीं है।
बस्तर में 250 से ज्यादा नेताओं को सुरक्षा
प्रदेश में वीआईपी सुरक्षा का बड़ा हिस्सा बस्तर संभाग से जुड़ा बताया जा रहा है। लंबे समय तक माओवादी हिंसा से प्रभावित रहे इस क्षेत्र में राजनीतिक दलों के नेताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अन्य पदाधिकारियों को खतरे के आधार पर सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, बस्तर में 250 से ज्यादा नेताओं और स्थानीय पदाधिकारियों की सुरक्षा में 1000 से अधिक जवान तैनात हैं। इन जवानों के वेतन और सुरक्षा वाहनों पर सालाना लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। बस्तर में पहले सरपंच, पंचायत पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों जैसे स्थानीय स्तर के प्रतिनिधियों को भी सुरक्षा दी जाती रही है। इसकी प्रमुख वजह माओवादी हिंसा और राजनीतिक प्रतिनिधियों के सामने उत्पन्न सुरक्षा जोखिम रहे हैं।
116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव की प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों में कमी के बाद सरकार ने बस्तर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, 116 नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा श्रेणियों में कमी करने का निर्णय लिया गया है। इनमें मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और कवासी लखमा जैसे नेताओं के नाम शामिल बताए गए हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा के बयान के अनुसार, जिन व्यक्तियों को पहले जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, उनकी सुरक्षा जेड श्रेणी में और जेड श्रेणी वालों की सुरक्षा वाई प्लस में बदलने की योजना है। इसी तरह कुछ अन्य श्रेणियों में भी बदलाव प्रस्तावित हैं। सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा छह महीने बाद फिर किए जाने की बात कही गई है। हालांकि, सभी 116 नेताओं की अंतिम सुरक्षा श्रेणियों और बदलाव लागू होने की तारीख की आधिकारिक सूची स्पष्ट होना बाकी है।
सुरक्षा कम करने पर कांग्रेस ने जताई चिंता
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर में नेताओं की सुरक्षा घटाने के निर्णय को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत बताई है। उनका कहना है कि माओवादी हिंसा में कमी आने के बावजूद भविष्य के खतरों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस की ओर से यह चिंता भी जताई गई है कि अंदरूनी इलाकों में सक्रिय राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षा जोखिम अलग हो सकते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति के खतरे का अलग आकलन होना आवश्यक है। वहीं सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव अचानक नहीं किया जा रहा है, बल्कि परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर चरणबद्ध निर्णय लिया जा रहा है।
पुलिस विभाग में हजारों पद खाली
प्रदेश में पुलिसकर्मियों की कमी भी महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। कुछ रिपोर्टों में राज्य पुलिस के व्यापक सेटअप में करीब 84 हजार स्वीकृत पद और 20 हजार से अधिक रिक्तियां बताई गई हैं। वहीं हालिया रिपोर्टों में पुलिस विभाग के एक अन्य कार्मिक आंकड़े के अनुसार 55 हजार से ज्यादा स्वीकृत पदों के मुकाबले लगभग 42 हजार कर्मचारी कार्यरत और 13 हजार से अधिक पद रिक्त बताए गए हैं। इन आंकड़ों के दायरे अलग हो सकते हैं। इसलिए पुलिस विभाग की संपूर्ण स्वीकृत संख्या, वास्तविक कार्यरत बल और रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए अद्यतन आधिकारिक विवरण आवश्यक है। पुलिसकर्मियों की कमी का असर थानों, अपराध विवेचना, कानून-व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और अन्य जिम्मेदारियों पर पड़ सकता है। वीआईपी सुरक्षा में तैनात जवान भी इसी व्यापक पुलिस संसाधन व्यवस्था का हिस्सा हैं।
क्या वीआईपी सुरक्षा में कटौती से थानों को मिलेंगे ज्यादा जवान?
नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी सामने आया है कि क्या सुरक्षा में तैनात कुछ जवानों को दूसरी पुलिस जिम्मेदारियों में लगाया जा सकता है। यदि खतरे के आकलन में सुरक्षा श्रेणी कम करना उचित पाया जाता है, तो उससे उपलब्ध होने वाले जवानों को आवश्यकतानुसार थानों, अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था या अन्य पुलिस इकाइयों में तैनात किया जा सकता है। हालांकि, सुरक्षा श्रेणी कम किए जाने से कितने जवान उपलब्ध होंगे और उनकी नई तैनाती कहां होगी, इस बारे में अभी कोई विस्तृत आधिकारिक योजना सामने नहीं आई है। इसके अतिरिक्त सभी सुरक्षाकर्मियों को तत्काल वापस बुला लेना भी उचित विकल्प नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई जनप्रतिनिधियों के लिए वास्तविक खतरा अब भी मौजूद हो सकता है।
जेड प्लस, जेड और वाई सुरक्षा में क्या अंतर है?
देश में विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा उनकी सुरक्षा संबंधी जरूरतों और खतरे के आकलन के आधार पर निर्धारित की जाती है। जेड प्लस, जेड, वाई प्लस, वाई और एक्स जैसी श्रेणियों में सुरक्षा व्यवस्था का स्तर अलग-अलग होता है। जेड प्लस अपेक्षाकृत उच्च सुरक्षा श्रेणी है। जेड और वाई प्लस में सुरक्षा बल तथा व्यवस्थाएं खतरे के स्तर के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। सुरक्षाकर्मियों की वास्तविक संख्या और सुरक्षा के तरीके संबंधित एजेंसी, स्वीकृत प्रोटोकॉल तथा व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकते हैं। किसी भी नेता को सुरक्षा दिए जाने या उसकी श्रेणी में बदलाव का आधार केवल राजनीतिक पद नहीं, बल्कि संबंधित व्यक्ति के सामने मौजूद खतरे का आकलन भी होता है।
नक्सलवाद के बदलते हालात के बीच नई चुनौती
बस्तर में माओवादी गतिविधियों में कमी की खबरों के बीच सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। राज्य सरकार के सामने अब दो जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। पहली जिम्मेदारी उन नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिनके सामने वास्तविक खतरा मौजूद है। दूसरी जिम्मेदारी पुलिस बल और सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा, खतरे के वास्तविक स्तर का आकलन और उपलब्ध पुलिस बल का बेहतर प्रबंधन इस दिशा में उपयोगी हो सकता है। फिलहाल 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणियों में प्रस्तावित बदलाव, पुलिस बल की रिक्तियां और वीआईपी सुरक्षा पर अनुमानित खर्च को लेकर चर्चा जारी है। अब गृह विभाग के अंतिम आदेश और सुरक्षा व्यवस्था में होने वाले वास्तविक बदलाव से स्पष्ट होगा कि कितने जवानों की तैनाती बदली जाएगी और इससे पुलिस प्रशासन को क्या लाभ मिलेगा।
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