रायपुर : अपना घर बनाने का सपना देखने वाले लोगों के लिए निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतें अब बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के लगातार चढ़ते दामों ने मकान निर्माण के बजट को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। पिछले तीन से चार महीनों के दौरान 50 किलो सीमेंट की बोरी की कीमत में 80 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका असर केवल निजी मकान बनवाने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी निर्माण कार्यों की लागत पर भी इसका दबाव बढ़ रहा है।
सीमेंट की कीमतों में इस तेजी के बीच छत्तीसगढ़ में नॉन-ट्रेड सीमेंट भी महंगा हो गया है। सरकारी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले नॉन-ट्रेड सीमेंट की कीमत प्रति बोरी करीब 60 रुपये तक बढ़ाई गई है। इसके चलते राज्य में लगभग 10 हजार करोड़ से 30 हजार करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्य प्रभावित होने की स्थिति बताई जा रही है।
तीन से चार महीने में सीमेंट की बोरी पर जबरदस्त उछाल
छत्तीसगढ़ में बीते कुछ महीनों के दौरान सीमेंट की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। 50 किलो की एक बोरी पर 80 रुपये तक का अंतर आने से मकान निर्माण की लागत को लेकर चिंता बढ़ गई है। पहले से निर्माण की योजना बना रहे लोगों के लिए अब पुराने बजट के हिसाब से काम पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। सीमेंट किसी भी भवन निर्माण का प्रमुख हिस्सा है। ऐसे में इसकी कीमत में होने वाली बढ़ोतरी का सीधा असर निर्माण के कुल खर्च पर पड़ता है। कीमतों में लगातार बदलाव के कारण घर बनवाने वालों को अपने निर्माण बजट पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है।
नॉन-ट्रेड सीमेंट भी महंगा, सरकारी प्रोजेक्ट्स पर बढ़ा दबाव

सीमेंट की बढ़ती कीमतों का असर निजी मकान निर्माण के साथ-साथ सरकारी विकास परियोजनाओं पर भी पड़ने लगा है। सरकारी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले नॉन-ट्रेड सीमेंट के दामों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इस मूल्यवृद्धि के चलते छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर चल रहे निर्माण कार्यों का बजट प्रभावित हो रहा है। सीमेंट की बढ़ती लागत ने निर्माण एजेंसियों के सामने खर्च का हिसाब नए सिरे से तय करने की चुनौती खड़ी कर दी है। सरकारी परियोजनाओं में सीमेंट की अनिवार्य जरूरत के कारण लागत का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

अन्य राज्यों की तुलना में अधिक महंगा
छत्तीसगढ़ में, OPC सीमेंट, PPC सीमेंट की तुलना में ₹80 प्रति बैग अधिक महंगा है। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश में इन दोनों प्रकार के सीमेंट के बीच कीमत का अंतर ₹25 प्रति बैग है, और महाराष्ट्र में यह अंतर ₹40 प्रति बैग है। बिल्डरों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियां कीमतें बढ़ाने के लिए एक कार्टेल (गुट) बना रही हैं। सरकारी निर्माण कार्यों में OPC सीमेंट की अनिवार्यता के कारण निर्माण लागत और बढ़ रही है। कीमतों में यह अंतर सरकारी परियोजनाओं के बजट के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो गया है।
त्योहारी मांग और मानसून के बाद बढ़ीं कीमतें
देश के अन्य हिस्सों में भी पिछले कुछ महीनों से सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। त्योहारी सीजन के दौरान निर्माण सामग्री की मांग और मानसून के बाद निर्माण गतिविधियों में तेजी को कीमतों में वृद्धि की प्रमुख वजहों में शामिल किया गया है। सितंबर और अक्टूबर के दौरान सीमेंट की प्रति बोरी कीमत में 5 से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में कीमतों में बदलाव देखने को मिला।
पश्चिम एशिया का तनाव भी बढ़ोतरी की वजह
सीमेंट उद्योग की लागत पर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का भी असर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के कारण कोयला, पेटकोक और अन्य इनपुट की लागत बढ़ने की बात सामने आई है। इन बढ़ती लागतों के बीच सीमेंट कंपनियों की ओर से भी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सीमेंट की बढ़ती कीमतों ने निजी मकान निर्माण से लेकर सरकारी परियोजनाओं तक के बजट को प्रभावित किया है। एक तरफ 50 किलो की बोरी पर 80 रुपये तक की बढ़ोतरी है, तो दूसरी तरफ नॉन-ट्रेड सीमेंट और OPC-PPC के बीच कीमतों का अंतर भी निर्माण लागत को लेकर नई चुनौती पेश कर रहा है। ऐसे में घर बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए सीमेंट के दाम अब बजट का अहम हिस्सा बन गए हैं।
सीमेंट की बढ़ती कीमतों का राज्य भर में निर्माण कार्यों पर असर
यहां बता दें कि, सीमेंट की बढ़ती लागत का असर रायपुर सहित पूरे राज्य में चल रहे निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है। फिलहाल लगभग 2,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें अंबेडकर अस्पताल की चार बड़ी इमारतें और पांच नए मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत चल रही परियोजनाएं और कंक्रीट की सड़कों का निर्माण, जिनकी कुल लागत हजारों करोड़ रुपये है, भी जारी है। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (छत्तीसगढ़ चैप्टर) का मानना है कि 'नॉन-ट्रेड' सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सरकारी निर्माण परियोजनाओं का खर्च 30 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इससे पहले से तय दरों पर काम जारी रखना मुश्किल हो गया है।
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