नई दिल्ली: केंद्र ने किसानों की कमर तोड़ने के लिए एक और नापाक योजना शुरू की है. जैव-उर्वरक (ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर) के नाम पर लाखों करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती की जा रही है. जैविक खाद के नाम पर पीएम प्रणाम योजना लाने के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। केंद्र का कहना है कि कृषि प्रबंधन में वैकल्पिक पोषक तत्वों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसे लाया जा रहा है. योजना के औपचारिक रूप से इस महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की थी। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका और मिस्र की यात्रा समाप्त करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल इस योजना को हरी झंडी दिखाएगा।
केंद्र इस योजना को कृषि क्षेत्र में उर्वरकों पर सब्सिडी को आधा करने के उद्देश्य से शुरू कर रहा है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में रासायनिक उर्वरकों पर 2.25 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। यह पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। कृषि के लिए अलग बजट न होने और केंद्रीय बजट में उर्वरक सब्सिडी पर इतनी बड़ी राशि खर्च करने से बजट के अन्य क्षेत्रों के लिए आवंटन कम हो रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन विभाग ने इस सब्सिडी को कम करने का फैसला किया है. यदि 50 प्रतिशत अनुदान को कम किया जा सकता है, तो बड़ी मात्रा में धन की बचत की जा सकती है और राज्यों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए धन आवंटित किया जा सकता है, जिससे नई योजना का रास्ता खुल गया है।