केंद्र ने विरोध के बीच तथ्य जांच नियम लाने का कदम टाला
सरकार ने इस कदम को टालने का फैसला किया है।
फाइल फोटो
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर हंगामे के बीच, जो प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) को "फर्जी समाचार" के रूप में चिह्नित सूचनाओं को हटाने के लिए अनिवार्य करता है, केंद्र सरकार ने निर्णय को टालने का फैसला किया है।
यह फैसला एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के विरोध के बाद आया, जिन्होंने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि यह पीआईबी को व्यापक अधिकार देगा, जिसके परिणामस्वरूप सेंसरशिप होगी।
24 जनवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि प्रस्तावित नियमों पर हितधारकों के साथ अगले महीने परामर्श किया जाएगा।
हालांकि अब सरकार ने इस कदम को टालने का फैसला किया है।
जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।
CREDIT NEWS: siasat