नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सोमवार को यहां एक चर्चा हुई और उसमें 2002 के बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों की रिहाई का मामला शामिल था। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने चर्चा की अध्यक्षता की।
हालांकि, चर्चा पर एनएचआरसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। गुजरात सरकार द्वारा अपनी छूट नीति के तहत रिहाई की अनुमति दिए जाने के बाद 11 दोषियों ने 15 अगस्त को गोधरा उप-जेल से वॉकआउट किया था। उन्होंने जेल में 15 साल से अधिक समय पूरा किया था।
21 जनवरी, 2008 को मुंबई में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। गोधरा ट्रेन में आग लगने के बाद भड़की हिंसा से भागते समय बिलकिस बानो 21 साल की थी और पांच महीने की गर्भवती थी। मारे गए लोगों में उसकी तीन साल की बेटी भी थी।