रोहतास न्यूज़: पीएम स्वनिधि योजना में बैंक द्वारा अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिलने को ले नगर आयुक्त ने बैंक प्रबंधकों को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि पीएम स्वनिधि भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है. योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है. लेकिन, परिणाम नहीं मिलने के कारण विभाग द्वारा असंतोष जताया जाता है. वहीं जिलास्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में भी पीएम स्वनिधि मुख्य एजेंडा रहता है. बावजूद ऋण नहीं मिलने के कारण योजना का लक्ष्य भी पीछे रह जाता है.
विदित हो कि भारत सरकार ने कोरोना काल के दौरान स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरूआत की थी. योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को बिना गारंटी स्वरोजगार करने के लिए बैंक द्वारा 10 हजार रूपए मुहैय्या कराया जाता है. लोन चुकता करने पर उसी लाभुक को 20 हजार व फिर 50 हजार रूपए लोन के तौर पर दिया जाता है. ताकि स्ट्रीट वेंडर भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ हो सके. लेकिन, बैंक अधिकारियों की दिलचस्पी में कमी व असहयोग के कारण सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना पर पानी फिर रहा है.
वित्तीय वर्ष 2022-2023 की रिपोर्ट देखी जाए तो सासाराम नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 1152 आवेदकों ने पीएम स्वनिधि के तहत लोन लेने के लिए आवेदन दिया था. जिसमें से 585 स्ट्रीट वेंडरों का आवेदन को स्वीकृत किया गया. स्वीकृत किए गए आवेदनो में से 358 आवेदक को ही लोन मिला है. जो कुल आवेदन का मात्र 31 प्रतिशत ही है. हैरानी की बात है कि स्वीकृत आवेदकों को भी लोन देने में बैंक शिथिल बने हुए हैं. लोन मिलने की प्रतिशत को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि बैंक स्ट्रीट वेंडरों को लोन देने के लिए गंभीर नहीं है. वहीं आवेदक बैंक के चक्कर काटकर थक गए हैं.
कहते हैं मिशन सीओ:
डेएनयूएलएम के सीओ प्रिय रंजन कुमार का कहना है कि पीएम स्वनिधि से कई स्ट्रीट वेंडर आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं. लेकिन, बैंक के असहयोग के कारण सभी आवेदकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
क्या कहते हैं अधिकारी एलडीएम विभाकर झा का कहना है कि सभी पात्र आवेदकों को योजना के तहत लाभ देना है. जो भी बैंक लाभ देने में आवेदकों को परेशानी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.