सिवान: राज्य सरकार ने 148 बड़ी विकास योजनाओं पर सहमति प्रदान की है. इस पर 37 हजार करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च होगी. यह जानकारी योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार ने दी. वे सूचना भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे. इसके पहले योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने विभाग के कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विभाग ही राज्य की वार्षिक योजना का सूत्रण और उद्व्यय का निर्धारण करता है.
प्रधान सचिव ने बताया कि लोक वित्त समिति के समक्ष 2023-24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 2.70 लाख करोड़ की 300 योजनाओं की अनुशंसा की गयी. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बीते नवंबर तक 148 योजनाओं की अनुशंसा की गयी. यही नहीं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 46291 योजनाओं को मंजूरी दी गयी है. इन पर 3816 करोड़ खर्च होंगे. इनमें से 37613 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है. इस पर 2091 करोड़ रुपए खर्च किये गये हैं.
विभाग की भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी देते हुए सेंथिल ने बताया कि 1260 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गयी है. इनमें 682 अवर सांख्यिकी पदाधिकारी व प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के अलावा 534 कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक शामिल हैं. इसके पहले विभाग बिहार योजना सेवा के तहत 47 सहायक निदेशक, सहायक योजना पदाधिकारी और बिहार अवर योजना संवर्ग के 120 योजना सहायकों की नियुक्ति की जा चुकी है. राज्य सरकार ने 50 करोड़ से बड़ी परियोजनाओं की निगरानी की व्यवस्था बदल दी है. इसके लिए स्टेट पीएमजी पोर्टल विकसित किया गया है. इससे बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखने में मदद मिल रही है. प्रधान सचिव ने कहा कि सूबे के पिछड़े जिले भी न केवल तेजी से विकास कर रहे हैं, बल्कि व अन्य राज्यों के जिलों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. नीति आयोग की ओर से जारी रैंकिंग में बेगूसराय को पहला स्थान जबकि नवादा और सीतामढ़ी को तीसरा स्थान मिला है. यही नहीं आयोग द्वारा 2023 के आधार पर जारी पहली डेल्टा रैंकिंग में बिहार ने समग्र प्रदर्शन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया. इसके फलस्वरूप सीवान के आंदर प्रखंड को 1.50 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि मिली.