मुजफ्फरपुर: आखिरकार सशक्त स्थायी समिति की 23 जून को हुई बैठक की प्रोसिडिंग सवा महीने बाद जारी हो गई. इसके साथ ही मेयर निर्मला साहू और नगर आयुक्त नवीन कुमार के बीच उठे विवाद का पटाक्षेप हो गया है. प्रोसिडिंग में निगम के विधि सलाहकार के सेवा विस्तार को निरस्त करने के संबंध में नगर आयुक्त को आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही विधि सलाह लेने को लेकर तीन विकल्प दिए गए हैं. इसके अंतर्गत तिरहुत प्रमंडल के विधि सलाहकार या व्यवहार न्यायालय के जीपी से विधि सलाह ली जाए या सरकार से विधि पदाधिकारी की मांग की जाए.
पिछले माह विधि सलाहकार को हटाने व प्रोसिडिंग की भाषा को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई थी.
मेयर की ओर से दी गई प्रोसिडिंग में संशोधन की आवश्यकता जताते हुए नगर आयुक्त ने वापस कर दी थी. इसके बाद से ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे. विधि सलाहकार को हटाने को लेकर समिति के सदस्य केपी पप्पू और डिप्टी मेयर डॉ. मोनालिसा के विरोध पर वोटिंग के बाद बहुमत से सेवा निरस्त करने का निर्णय लिया गया था.
नगर आयुक्त ने भेजी संचिका
निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक होगी. नगर आयुक्त द्वारा संचिका भेजी जाने के बाद मेयर ने बैठक की तारीख का अनुमोदन कर दिया है. मेयर की ओर से बैठक का एजेंडा भेजे जाने की उम्मीद है. इसमें 30 सितंबर तक बिना जुर्माना ट्रेड लाइसेंस लेने पर निर्णय हो सकता है. बता दें कि हर माह दो बार समिति की बैठक होनी है. हालांकि पिछली बैठक की प्रोसीडिंग व नई बैठक के लिए संचिका को लेकर हुए विवाद के कारण बीते सवा महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद बैठक आयोजित नहीं हो सकी.
बैठक का संभावित एजेंडा
- ट्रेड लाइसेंस जमा करने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार
- हर माह के चौथे शनिवार को मेयर का जनता दरबार लगाने पर चर्चा
- स्थायी समिति की पाक्षिक बैठक करने पर विचार
- निगम के आय-व्यय के लोखा-जोखा पर चर्चा
- एजी की ऑडिट टीम की रिपोर्ट पर विचार आदि