पटना : 20 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बिहार के मंत्री संजय सिंह ने प्रधानमंत्री के दौरे पर उत्साह व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि इस अवसर पर राज्य के लिए नई विकास परियोजनाओं की घोषणाएं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री शनिवार को वैशाली जिले में लगभग 34,470 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इस दौरान गंगा नदी पर बने छह लेन वाले नीतीश सेतु का उद्घाटन भी किया जाएगा। केंद्र सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री सड़क, ऊर्जा, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत करेंगे।प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे को बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संजय सिंह ने नई परियोजनाओं की उम्मीद जताते हुए राज्य में बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार को महत्वपूर्ण बताया है। हालांकि, उनके बयान का विस्तृत आधिकारिक प्रतिलेख और मंत्री के पद का स्वतंत्र सत्यापन उपलब्ध नहीं हो सका है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर लगभग 1 बजकर 15 मिनट पर वैशाली जिले में नीतीश सेतु का दौरा करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब दो बजे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे।इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गंगा नदी पर निर्मित कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल शामिल है। इसका नाम नीतीश सेतु रखा गया है। लगभग 4,280 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह परियोजना पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ती है।पुल की कुल लंबाई लगभग 19.7 किलोमीटर है। इसमें 9.7 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और लगभग 10 किलोमीटर के संपर्क मार्ग शामिल हैं। इस परियोजना से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है।नीतीश सेतु के शुरू होने से महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर वाहनों का दबाव कम हो सकता है। विशेष रूप से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना पहुंचने में सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों के लिए यात्रा करने वाले नागरिकों को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है।प्रधानमंत्री के दौरे में सड़क विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं भी शामिल हैं। लगभग 15,600 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के औरंगाबाद-चोरदाहा खंड को छह लेन में विकसित करने की परियोजना भी शामिल है।
इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग-227F के चोरमा-बैरगनिया खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-327 के उमागांव-सहरसा खंड से संबंधित परियोजनाएं भी कार्यक्रम में शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बिहार के विभिन्न जिलों के बीच यातायात संपर्क मजबूत करना है।ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री बक्सर ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना कुल 1,320 मेगावाट क्षमता की है।इसके अलावा बिजली वितरण और पारेषण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1,130 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं भी शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से बिजली आपूर्ति में सुधार और वितरण संबंधी नुकसान कम करने का लक्ष्य रखा गया है।प्रधानमंत्री लगभग 14,450 करोड़ रुपये की नई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें साहेबगंज-अरेराज-बेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को चार लेन में विकसित करने की परियोजना प्रमुख है। इस परियोजना पर 3,800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है।
इसके साथ ही पीरपैंती सुपर थर्मल पावर परियोजना से बिजली निकासी के लिए लगभग 3,350 करोड़ रुपये की परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इस बिजली परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,400 मेगावाट है।शहरी विकास के अंतर्गत बेगूसराय, बिहारशरीफ, पूर्णिया, हाजीपुर, मोतिहारी, दानापुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बोधगया, सीतामढ़ी और सहरसा सहित विभिन्न शहरों में पेयजल तथा सीवरेज परियोजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है।इन योजनाओं से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और जलापूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाने का लक्ष्य है। बढ़ती आबादी को देखते हुए पेयजल वितरण, गंदे पानी के प्रबंधन और अन्य नागरिक सुविधाओं का विस्तार आवश्यक माना जा रहा है।शिक्षा के क्षेत्र में भी कई परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें डॉ. भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय, आईआईटी पटना रिसर्च पार्क, छात्रावास, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं।प्रधानमंत्री बिहार में 100 पीएम-ईबसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और प्रदूषण कम करने के प्रयासों को सहयोग मिलने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 26,900 से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए वैशाली जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं की तैयारी की है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को ध्यान में रखकर आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं।बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने नीतीश सेतु और जनसभा स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। वैशाली के जाफरपट्टी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क और कॉरिडोर विकसित करने की योजना है। इससे आने वाले समय में विनिर्माण गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में सड़क, बिजली, शिक्षा और औद्योगिक सुविधाओं का विस्तार आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नई परियोजनाओं से निर्माण गतिविधियां बढ़ सकती हैं और व्यापार तथा परिवहन संबंधी सेवाओं को सहायता मिल सकती है।
प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से नई योजनाओं की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन घोषित परियोजनाओं और भविष्य की संभावित घोषणाओं के बीच अंतर है।** प्रधानमंत्री कार्यालय ने लगभग 34,470 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का आधिकारिक विवरण जारी कर दिया है। इनके अतिरिक्त किसी नई योजना की घोषणा की पुष्टि कार्यक्रम होने के बाद ही होगी।फिलहाल बिहार सरकार और प्रशासन का ध्यान शनिवार के आयोजन को सफल बनाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री के दौरे में नीतीश सेतु का उद्घाटन, बिजली परियोजनाएं, सड़क निर्माण और शहरी सुविधाओं का विस्तार प्रमुख विषय रहेंगे। राज्य के लोगों की नजर इस बात पर भी होगी कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन के दौरान बिहार के भविष्य के विकास को लेकर क्या नई घोषणाएं करते हैं।
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