Patna.पटना: जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने सोमवार को जाति जनगणना को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर 'जनता को धोखा' दे रहे हैं। जन सुराज प्रमुख ने बिहार में मीडियाकर्मियों से कहा, "नीतीश कुमार जाति जनगणना, भूमि सर्वेक्षण और रोजगार के वादों पर जनता को धोखा दे रहे हैं।" प्रशांत किशोर ने बिहार में जाति जनगणना के कार्यान्वयन पर श्वेत पत्र लाने की भी मांग की। उन्होंने कहा, "विधानसभा में जाति सर्वेक्षण के आंकड़े पेश किए जाने के बाद आरक्षण की सीमा क्यों नहीं बढ़ाई गई। अगर जेडीयू-बीजेपी गठबंधन राज्य और केंद्र दोनों पर शासन करता है, तो उन्हें आरक्षण की सीमा बढ़ाने से कौन रोक रहा है?" उन्होंने दावा किया कि जाति आधारित डेटा संग्रह के पीछे का उद्देश्य कभी भी विकास नहीं था, बल्कि चुनावी लाभ के लिए जाति आधारित भावनाओं को भड़काना था। उन्होंने आरोप लगाया, "बिहार में दलितों, महादलितों या भूमिहीन लोगों के उत्थान के लिए कोई भी पार्टी गंभीर नहीं है। यह सब वोट बैंक की राजनीति है।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को मधुबनी दौरे के मद्देनजर किशोर ने नीतीश कुमार सरकार पर भीड़ जुटाने के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और इसे "जवाबदेही पर दिखावा" करार दिया। किशोर ने चेतावनी दी, "खर्च किया जा रहा पैसा विकास के लिए नहीं, बल्कि झूठी लोकप्रियता दिखाने के लिए है। अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला तो हम 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर एकत्र करेंगे और 11 जुलाई को उन्हें राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और बिहार विधानसभा का घेराव भी करेंगे।" उन्होंने नीतीश कुमार के इस दावे पर सवाल उठाया कि 94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे। "हमारी जानकारी के अनुसार, एक भी रुपया वितरित नहीं किया गया है। क्या यह पीएम मोदी के 15 लाख रुपये की तरह एक और खोखला वादा था? उन्होंने मोतिहारी की चीनी मिलों को फिर से खोलने और उन मिलों की चीनी से बनी चाय पीने का वादा किया था। क्या वह मधुबनी में अपनी रैली के दौरान इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे?" किशोर ने कहा।
उन्होंने भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया पर भी चिंता जताई और भूमिहीन नागरिकों को क्या ठोस मदद दी गई है, इस पर स्पष्टता की मांग की। किशोर ने सरकार को 22 नवंबर 2023 के अपने वादे की याद दिलाई जिसमें 40 लाख बेघर परिवारों को आवास के लिए 1.2 लाख रुपये देने का वादा किया गया था। उन्होंने आधिकारिक तौर पर खुलासा करने की मांग करते हुए कहा, "मैं पूछना चाहता हूं कि इनमें से कितने परिवारों को अब तक पैसा मिला है?" 2006 में हर भूमिहीन दलित परिवार को जमीन देने के वादे पर प्रकाश डालते हुए किशोर ने कहा: "देशपाल समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक केवल 2.34 लाख परिवारों को ही जमीन मिली है। इनमें से 1.2 लाख परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।" किशोर ने 2013 में शुरू हुई भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया को बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार की जड़ बताया। अब तक केवल 20 प्रतिशत (17.3 लाख जमीन) का ही डिजिटलीकरण हो पाया है। उन्होंने आरोप लगाया, "इसके विपरीत, आंध्र प्रदेश ने बाद में शुरू करने के बावजूद अपनी 80 प्रतिशत भूमि का डिजिटलीकरण कर दिया है। भूमि की सीमाओं को लेकर हर घर में संघर्ष है। सीओ (सर्किल ऑफिसर) के पद को बनाए रखने के लिए 25-50 लाख रुपये की रिश्वत दी जा रही है।"