बिहार में नवनियुक्‍त शिक्षकों को वेतन देना बना चुनौती, केंद्र सरकार ने किया मदद से इंकार

 पटना। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा पर कार्य करने और शिक्षकों के वेतन आदि मद में केंद्र सरकार से 9,184 करोड़ रुपये मिलेंगे। मंगलवार को केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड की बैठक में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के लिए पेश 13,993 करोड़ 75 लाख रुपये का बजट प्रस्ताव के विरुद्ध उक्त राशि की मंजूरी दी। बीते वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार की ओर से शिक्षा पर 13 हजार 142 करोड़ का बजट केंद्र सरकार के सामने रखा गया तब केंद्र ने 7,800 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस बार केंद्र सरकार ने 1,384 करोड़ रुपये ज्यादा देने की सहमति दी है। हालांकि नवनियुक्‍त शिक्षकों के वेतन का मसला फंस गया है।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि बोर्ड बैठक में केंद्र सरकार ने बिहार में ढाई हजार मिडिल, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह बिल्कुल नई स्कीम है जो बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है। प्रत्येक चयनित विद्यालय में कंप्यूटर लैब पर 8.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड ने शिक्षकों के वेतन मद में केंद्रांश के रूप में 3,424 करोड़ रुपये, क्वालिटी एजुकेशन के लिए 1,938 करोड़ रुपये, पाठ्य-पुस्तकों और पोशाक समेत आरटीई के क्रियान्वयन हेतु 1,575 करोड़ रुपये और सिविल वर्क के लिए 517 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसी तरह शिक्षा विभाग की ओर से 1,118 प्रारंभिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण हेतु राशि की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई, लेकिन इसके विरुद्ध दो सौ विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई।

बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश, मिड डे मील स्कीम के निदेशक सतीश चंद्र झा और केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा मंत्रालय की सचिव अनिता करवाल, संयुक्त निदेशक मनीष गर्ग, निदेशक राशि वर्मा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

महत्वपूर्ण स्कीम मद में मंजूर राशिशिक्षकों के वेतन मद में केंद्रांश के रूप में मिलेंगे 3,424 करोड़ रुपये

क्वालिटी एजुकेशन पर काम करने हेतु 1,938 करोड़ रुपये

पाठ्य-पुस्तकों और पोशाक समेत आरटीई के क्रियान्वयन हेतु 1,575 करोड़ रुपये की मंजूरी

सिविल वर्क के लिए 517 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी

नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन के लिए 836 करोड़ रुपये देने से इन्कार

प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड की बैठक में बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन के लिए 836 करोड़ रुपये की मांग केंद्र सरकार से की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने देने से इन्कार कर दिया। अब नए शिक्षकों के वेतन के लिए शत-प्रतिशत राशि का इंतजाम खुद बिहार सरकार को करना होगा और इसके लिए खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।