Patna.पटना. पिछले कुछ चुनावों ने यह स्थापित कर दिया है कि महिलाओं का वोट मायने रखता है। यह लगभग सभी पार्टियों के घोषणापत्रों में महिला सशक्तीकरण के वादों को स्पष्ट करता है। जैसे ही नई सरकार सत्ता में आती है, वादों को केंद्र में लाना होगा। सभी दलों ने अन्य मुद्दों के अलावा महिलाओं के health , सुरक्षा और रोजगार की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणापत्र में एक ऐसे विकसित भारत के निर्माण का वादा किया गया था, जहाँ नारी शक्ति समाज की प्रगति की धुरी होगी। इसमें वादा किया गया है, "कानूनी और नीतिगत ढाँचों की एक श्रृंखला के माध्यम से, हम महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करेंगे और उन्हें समान विकास के अवसर प्रदान करेंगे... हम महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रमुख सेवा क्षेत्रों में कौशल और उपकरणों के साथ सशक्त बनाएंगे... जिसका उद्देश्य उनकी आय बढ़ाना है।" लेकिन, SEWA की रेनाना झाबवाला कहती हैं, "महिलाएँ 'कमाई वाला काम' चाहती हैं। लगभग 50% महिलाएँ स्व-रोजगार करती हैं, और उन्हें अपने छोटे, अनौपचारिक उद्यमों को बढ़ाने के लिए ₹2 लाख से ₹10 लाख तक के वित्त की आवश्यकता होती है। वर्तमान में मुद्रा के माध्यम से केवल छोटे ऋण उपलब्ध हैं... औपचारिक क्षेत्र को बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करने और काम पर रखने की आवश्यकता है। (हमें) बाल देखभाल की आवश्यकता है, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर सरकारी संचालित क्रेच ताकि महिलाएँ काम कर सकें।” कांग्रेस का घोषणापत्र भी पीछे नहीं था।
इसने हर गरीब भारतीय परिवार को प्रति वर्ष ₹1 लाख देने का वादा किया, जिसे सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की मुख्य संपादक माजा दारूवाला कहती हैं, “हर पार्टी के घोषणापत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए Specific वादे किए गए हैं। अब जब चुनावों की धूल जम गई है, तो उन्हें पूरा करने का समय आ गया है - किसी धुंधले भविष्य में नहीं बल्कि तुरंत। शिक्षा, रोजगार और सरकार और न्यायपालिका के ढांचे में प्रतिनिधित्व में महिलाओं की भागीदारी से पता चलता है कि भेदभाव और नुकसान की छत नहीं बल्कि लोहे की छत है। अगर हम राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में गंभीर हैं, तो मापने योग्य लक्ष्यों के साथ विशिष्ट नीतियां तुरंत लागू की जानी चाहिए।”तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) एक ऐसी पार्टी है जिसने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में अपना योगदान दिया है। टीएमसी ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन में सहायता करने के लिए हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति का भी वादा किया है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष कहती हैं, "महिला मतदाता का बढ़ता महत्व चुनाव दर चुनाव सामने आ रहा है। 2024 में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं मतदान करेंगी।
टीएमसी के लखीर भंडार कार्यक्रम को महिलाओं से भारी प्रतिक्रिया मिली और इसने बंगाल में पार्टी की जीत में योगदान दिया।" सीपीएम ने सभी महिलाओं के लिए वैवाहिक और विरासत में मिली संपत्ति में समान अधिकार के लिए एक कानून बनाने, महिलाओं और बच्चों के भरण-पोषण से संबंधित कानूनों को मजबूत करने, सभी परित्यक्त महिलाओं के लिए सुरक्षा, भरण-पोषण और पुनर्वास सुनिश्चित करने की वकालत की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कहती हैं, "महिलाएं अब उद्यमिता, राजनीति, सेना, खेल या किसी भी नेतृत्व की भूमिका में बदलाव लाने वाली हैं। नई सरकार के लिए इस गति का समर्थन करना महत्वपूर्ण है।" संसद में महिलाओं की संख्या अब मात्र 74 रह गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव खत्म होने के बाद महिलाओं के मुद्दों को Priority से हटा दिया जाएगा। जैसा कि पिछले चुनाव ने दिखाया, किसी भी समूह के वोट को हल्के में नहीं लिया जा सकता, चाहे वह महिलाओं जैसा अलग-अलग समूह ही क्यों न हो। पार्टियों को अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को बिना देरी किए पूरा करना चाहिए। क्या वे अपने वादों को पूरा करने के लिए समय निकाल सकते हैं, जबकि महिलाएं अपनी अपेक्षाओं को व्यक्त करने के लिए चुनावी प्रक्रिया का तेजी से उपयोग कर रही हैं? दीवार पर लिखा हुआ साफ है। आज, सबसे लोकप्रिय उम्मीदवारों की जीत की संभावना भी महिलाओं के बीच उनकी स्वीकृति रेटिंग पर निर्भर करती है। बहुत कुछ किया गया है, जिसका श्रेय सभी पार्टियों को जाता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और महिलाओं को केवल चुनाव के समय मूल्यवान मतदाता तक सीमित नहीं रखा जा सकता।
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