policy commission meeting: पॉलिसी कमीशन मीटिंग: इंडिया ब्लॉक के घटक सीपीआई (एमएल) लिबरेशन ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से केंद्र के इनकार पर शर्मिंदगी के कारण नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लिया। पार्टी ने विशेष पैकेज पर लोगों को “गुमराह” करने के लिए एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भी आलोचना की और अगले महीने विरोध मार्च की घोषणा Announcement की। हालांकि, जेडी(यू) के नेता शनिवार को दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में पार्टी अध्यक्ष कुमार की अनुपस्थिति पर चुप रहे। सीएम ने पड़ोसी राज्य झारखंड में विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को पटना में पार्टी की बैठक की।
बिहार विधानसभा में सीपीआई (एमएल) एल के नेता महबूब आलम ने कहा, “मुझे कहना होगा कि कुमार बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से केंद्र के इनकार पर शर्मिंदगी के कारण बैठक में भाग नहीं लिए।” उन्होंने पीटीआई से कहा, "उन्हें इस महत्वपूर्ण Important बैठक में शामिल होना चाहिए था... उन्होंने एक बार फिर बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगने और राज्य के संशोधित आरक्षण कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अवसर खो दिया है।" नौवीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है, जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीपीआई (एमएल) के एक अन्य विधायक अजीत कुमार सिंह ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए। सिंह ने कहा, "नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने का सीएम का फैसला दिखाता है कि उन्हें बिहार के लोगों के कल्याण की कोई चिंता नहीं है।"