मोतिहारी न्यूज़: जिले में पहली अप्रैल से मिनिमम वैल्युएशन रजिस्ट्रेशन(एमवीआर) लागू होगी. सभी निबंधन कार्यालयों में नये एमवीआर से जमीन की रजिस्ट्री होगी. सरकार के नये निर्देश के मुतलिक 32 प्रतिशत तक एमवीआर बढ़ाने की तैयारी है. नया एमवीआर लागू होने से जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी. इसको लेकर जिला अवर निबंधन कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है. नया एमवीआर लागू होने पर जिला अवर निबंधन कार्यालय मोतिहारी, केसरिया, ढाका, छौड़ादानो, अरेराज,चकिया, पकड़ीदयाल व रक्सौल निबंधन कार्यालयों में बढ़े हुए निबंधन शुल्क पर जमीन की रजिस्ट्री होने लगेगी.
ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लागू होगा नया एमवीआर सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के भूमि की खरीद बिक्री पर इसे लागू करने की तैयारी है. नया एमवीआर लागू होने पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निबंधन शुल्क पहले की तुलना में अधिक भरना होगा. इससे जमीन की खरीद बिक्री करनेवालों को जेबें अधिक ढीली करनी पड़ेगी. उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2013 व शहरी क्षेत्र में वर्ष 2016 में एमवीआर लागू किया गया था. उसके बाद से निबंधन शुल्क में वृद्धि का मामला जस का तस था.
राजस्व वृद्धि को लेकर लागू करने की तैयारी
भूमि निबंधन में सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है. इसको लेकर नया एमवीआर लागू करने की तैयारी शुरू है. नया एमवीआर लागू होने से सरकार को राजस्व की वृद्धि होगी. जिससे जिले के सभी आठ निबंधन कार्यालयों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी.
आवासीय,व्यावसायिकभूमि के बढ़ जाएंगे रेट
नया एमवीआर लागू होने पर आवासीय,व्यवसायिक,कृषि योग्य व विकासशील भूमि के रेट बढ़ जाएंगे. आवासीय जमीन की कीमतों में वृद्धि होने पर लोगों को आशियाना बनाने का सपना साकार करना महंगा पड़ेगा. वहीं व्यवसायिक भूमि की कीमतें आसमान छूने लगेंगी. कृषि योग्य भूमि का रेट भी बढ़ जाएगा.
मार्च के दूसरे खुला रहा निबंधन कार्यालय
वित्तीय वर्ष के मार्च महीने के सभी भूमि निबंधन कार्यालय अरेराज अन्य कार्य दिवसों की तरह ही खुला रहेगा. मार्च के दूसरे भी निबंधन कार्यालय भी खुला रहा. अन्य दिवसों की तरह सामान्य ढंग से कामकाज सम्पन्न हुआ. निबंधन कार्यालय के सभी कर्मी अन्य कार्य दिवसों की तरह कार्यालय में उपस्थित होंगे. अवर निबंधक योगेश त्रिपाठी ने बताया कि राजस्व की बढ़ोतरी को लेकर वित्तीय वर्ष के मार्च महीने के सभी कार्यालय को खुला रखने का निर्देश बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने दिया है.
आगामी पहली अप्रैल से नया एमवीआर लागू करने की तैयारी को लेकर सरकार से पत्र प्राप्त हुआ है. नये एमवीआर में 32 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना है. इस आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी. अजीत कुमार, जिला अवर निबंधक