NEET-UG 2024 विवाद: बिहार विधानसभा ने पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया
Patna पटना: बिहार विधानसभा ने बुधवार को राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अन्य कदाचार की समस्या से निपटने के उद्देश्य से ध्वनि मत से एक पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया।बिहार सार्वजनिक परीक्षा (पीई) (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 का उद्देश्य प्रश्न या उत्तर पत्रों के लीक होने जैसी कदाचार की जांच करना है। यह विधेयक NEET-UG 2024 पेपर लीक के कारण उत्पन्न एक बड़े विवाद की पृष्ठभूमि में पारित किया गया है। बिहार NEET पेपर लीक विवाद के केंद्र में रहा है। इस सिलसिले में बिहार पुलिस के EOU और CBI ने राज्य के कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधेयक पेश किया और विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया। विपक्ष ने कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था और बिहार को विशेष दर्जा न दिए जाने के विरोध में बहिर्गमन किया। विधेयक में सख्त प्रावधान हैं, जिसमें व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए परीक्षाओं में अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें दोषी पाए जाने वालों की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है और परीक्षा में अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए जमानत पाना मुश्किल है। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 10 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।