पटना न्यूज़: बिहार में लाभुकों की सुविधा के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के मॉडल प्रोजेक्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे. उद्योग विभाग ने निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत लाभुकों की सुविधा के लिए कुछ मॉडल प्रोजेक्ट बनाया जाए और उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह मॉडल प्रोजेक्ट पीएमएफएमई के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि इस योजना के तहत ऋण की सुविधा प्राप्त करने वाले आवेदकों को सही-सही फॉर्म भरकर आवेदन करने में सुविधा हो. राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक 248 आवेदकों को इस योजना के तहत बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है.
ऋण स्वीकृति के पूर्व व बाद में प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं बताया गया कि योजना की समीक्षा के दौरान प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि इसके तहत ऋण की स्वीकृति के बाद और ऋण वितरण से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है. इस योजना के किसी लाभुकों को ऋण की मंजूरी दिए जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
शीघ्रता से भुगतान करने का निर्देश दिया गया पीएमएफएमई के तहत बैंकों से ऋण की मंजूरी मिलने के बाद जिला संसाधन सेवी को भुगतान कर महाप्रबंधक को भी सूचित किया जाएगा. उद्योग विभाग के अनुसार जिन मामलों में बैंकों से ऋण की स्वीकृति हो चुकी है, उन मामलों के जिला संसाधन सेवी को शीघ्रता से भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि उनका लगाव आगे भी कार्य को तेजी से निबटाने को लेकर बना रहे. इसके अतिरिक्त जिला संसाधन सेवी को स्वीकृत एवं भुगतान किए गए मानदेय की सूचना संबंधित जिला महाप्रबंधक को भी दी जाए.
पीएमएफएमई के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को उद्योगों के लिए बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी लाने की पहल उद्योग विभाग की ओर से की गयी है.
- संदीप पौण्डरीक, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार.