बिहार में दवा दुकानों पर बड़ी छापेमारी, पटना में अवैध फैक्ट्री का खुलासा
पटना। बिहार में सरकारी अस्पतालों की दवाओं की अवैध बिक्री और दवा कारोबार में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार, 17 नवंबर को पटना समेत राज्य के 18 जिलों में करीब 40 स्थानों पर दवा दुकानों और संबंधित प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई। इस दौरान कई दुकानों में दवाओं की खरीद-बिक्री और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आईं। पटना के लोहानीपुर इलाके में बिना वैध लाइसेंस के दवाएं बनाने वाली एक इकाई पकड़ी गई, जबकि गोविंद मित्रा रोड स्थित तीन दवा दुकानों में 48 प्रकार की दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई। विभाग ने अनियमितताओं के मामले में संबंधित दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगने के साथ लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बिहार के 18 जिलों में औषधि विभाग का विशेष अभियान
राज्य औषधि नियंत्रण विभाग को सूचना मिली थी कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के आसपास स्थित कुछ निजी दवा दुकानों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं की अवैध बिक्री की जा रही है।
इसके बाद विभाग ने पूरे राज्य में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया। मंगलवार को पटना, सारण, रोहतास, पूर्णिया, बक्सर, सहरसा, नवादा, मुंगेर, गया, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, कैमूर, दरभंगा, सुपौल, जमुई, भागलपुर, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद में दवा प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।
अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी दवाओं के दुरुपयोग, बिना वैध दस्तावेजों के दवा बिक्री और औषधि नियमों के उल्लंघन की जांच करना था। कई प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं मिलने के बाद विभाग ने संबंधित दुकानदारों को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
पटना के लोहानीपुर में अवैध दवा फैक्ट्री पकड़ी गई
छापेमारी के दौरान पटना के लोहानीपुर में बिना वैध लाइसेंस के दवा निर्माण किए जाने का मामला सामने आया।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने महावीर पथ स्थित भगवती सदन में संचालित मेसर्स एंडिसन्स फार्मिक्स नामक दवा निर्माण इकाई का निरीक्षण किया।
जांच में सामने आया कि संबंधित इकाई में दो प्रकार की दवाओं का निर्माण वैध लाइसेंस के बिना किया जा रहा था।
विभागीय टीम ने मौके से 18,140 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त कीं। इसके अतिरिक्त दवाओं की प्राथमिक और बाहरी पैकिंग सामग्री भी कब्जे में ली गई।
दोनों प्रकार की दवाओं के नमूने जांच और विश्लेषण के लिए लिए गए हैं। विभाग ने संबंधित इकाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और अन्य कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
गोविंद मित्रा रोड की तीन दुकानों में 48 दवाओं पर रोक
पटना की प्रमुख दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में भी औषधि विभाग ने विशेष अभियान चलाया। यहां तीन दुकानों की जांच के दौरान दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित अनियमितताएं सामने आईं।
विभाग ने कुल 48 प्रकार की दवाओं की बिक्री पर रोक लगाते हुए फॉर्म-15 जारी किया।
मेसर्स मां तारा एजेंसी में 10 दवाओं, मेसर्स मेडिसिन हाउस में 16 दवाओं और मेसर्स मां अपर्णा मेडिसिन में 22 दवाओं की बिक्री रोकी गई।
मेडिसिन हाउस में नारकोटिक श्रेणी की दवाओं सहित कई दवाओं के खरीद-बिक्री के बिल प्रस्तुत नहीं किए जा सके। विभाग ने गुणवत्ता जांच के लिए तीन दवाओं के नमूने भी लिए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
कई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द करने की तैयारी
राज्य औषधि महानियंत्रक नित्यानंद किसलय के अनुसार, औचक निरीक्षण के दौरान अधिकतर स्थानों से अनियमितताओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
संबंधित दवा दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। उनके जवाब और जांच रिपोर्ट के आधार पर औषधि बिक्री लाइसेंस रद्द करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग का कहना है कि बिना वैध दस्तावेजों के दवा खरीदना और बेचना नियमों का उल्लंघन है। दवा कारोबारियों के लिए खरीद-बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखना और निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है।
हालांकि जिन प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं मिली हैं, उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। सभी संबंधित दुकानों के लाइसेंस पहले ही रद्द हो चुके हैं, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है।
सरकारी अस्पतालों की दवाओं की बिक्री की शिकायत पर कार्रवाई
राज्य में सरकारी अस्पतालों को दवाएं उपलब्ध कराने का काम बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) के माध्यम से किया जाता है।
विभाग को सूचना मिली थी कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आपूर्ति की जाने वाली कुछ दवाओं को निजी दुकानों के माध्यम से अवैध तरीके से बेचा जा रहा है।
इसी शिकायत के आधार पर सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के आसपास स्थित दवा दुकानों को जांच के दायरे में लिया गया।
हालांकि छापेमारी के दौरान किन प्रतिष्ठानों में सरकारी आपूर्ति की दवाओं की अवैध बिक्री प्रमाणित हुई है, इसका विस्तृत अंतिम विवरण अभी सामने नहीं आया है।
दवाओं की गुणवत्ता जांच के बाद होगी कार्रवाई
औषधि नियंत्रण विभाग ने जांच के दौरान संदिग्ध दवाओं के नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों की प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी।
जांच का उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के पालन की स्थिति स्पष्ट करना है।
विभाग ने संकेत दिया है कि जांच रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
बिना लाइसेंस दवा निर्माण और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।
राज्यभर में जारी रहेगा छापेमारी अभियान
बिहार औषधि नियंत्रण विभाग ने सभी सहायक औषधि नियंत्रकों और औषधि निरीक्षकों को दवाओं के अवैध निर्माण, बिक्री और सरकारी दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों की जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किए जाएंगे। अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पटना सहित 18 जिलों में हुई इस कार्रवाई से दवा कारोबार की निगरानी और नियमों के पालन का मुद्दा सामने आया है।
फिलहाल 48 दवाओं की बिक्री पर रोक, अवैध निर्माण इकाई से दवाओं की जब्ती और लाइसेंस संबंधी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जांच रिपोर्टों पर नजर बनी हुई है।