शहर की सड़क से मोहल्लों तक बुझ गई एलईडी की रोशनी

रोहतास: शाम होते ही नगर निगम का पूरा क्षेत्र तरह अंधेरे में डूब जाता है. जिला मुख्यालय होने के साथ सासाराम नगर निगम भी है. बावजूद सड़कों व गलियों में रौशनी की व्यवस्था पूरे जिले में सबसे बदतर है. शाम होने के साथ ही शहर की सभी मुख्य सड़कों समेत गलियों में अंधेरा का सम्राज्य हो जाता है. शहर की सभी बिजली के खंभों पर एलईडी लाइट तो दिख जाएंगे. लेकिन, अधिकांश लाइटें खराब पड़ी हैं. वहीं नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लगी हाईमास्ट लाइट का भी वही हाल है. दुधिया रौशनी के लिए लगाए गए हाईमास्ट लाइट व बिजली के खंभों पर लगाए गए एलईडी लाइट कुछ दिनों तक शहर को रौशन करने के बाद बुझ गया. लेकिन, अधिकारियों को नगर निगम के अंधेरा को दूर करने की कोई चिंता नहीं है.

बताया जाता है कि शहर की गलियों व सड़कों को रौशन करने के लिए ईईएसएल कंपनी को शहर की सभी मुख्य सड़कों के अलावे गलियों में एलईडी लाइट लगाने की जिम्मेदारी मिली थी. कोरोना काल के दौरान एलईडी लाइट लगाने की रफ्तार काफी सुस्त रही थी. 2022 के आखिर तक शहर की पुरानी 40 वार्डों के मुख्य सड़कों समेत गलियों में 7500 एलईडी लाइटें लगायी गयी थी. कंपनी को सात साल तक मेंटेनेंस कार्य करना था. कार्य पूरा होने से पहले ही आधी से अधिक लाइटें बुझ चुकी थीं. नगर निगम द्वारा कई बार नोटिस दिए जाने के बाद कंपनी द्वारा मेंटेनेंस किया जाता था. लेकिन, जनवरी 2023 के बाद से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है. नगर निगम द्वारा कंपनी को पत्राचार किया गया. लेकिन, समस्या का समाधान नहीं हो पाया है.

भुगतान बना समस्या का कारण नगर निगम के सूत्रों के अनुसार भुगतान को लेकर कंपनी द्वारा समस्या का समाधान नहीं कराया जाता है. यही कारण है कि नगर निगम व कंपनी के बीच सामांजस्य नहीं बनने के कारण शहरवासी अंधेरे में रहते हैं. कंपनी पहले भुगतान मांगती है, वहीं नगर निगम का कहना है कि पहले मेंटेनेंस कार्य होगा. फिर भुगतान होगा. वर्ष 2023 में कपंनी को 46 लाख का भुगतान किया गया है. सूत्रों का कहना है कि कंपनी का नगर निगम पर लगभग एक करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है. नगर निगम व कंपनी के बीच चल रहे भुगतान के विवाद के कारण पूरे शहरवासी अंधेरे में हैं. हालांकि नगर निगम ने कंपनी से सर्वे कर रिपोर्ट की मांग की थी.

नगर निगम अपने स्तर से लगा सकती है एलईडी लाइट कंपनी से हो रही समस्या को देखते हुए नगर विकास व आवास विभाग ने सभी नगर निकायों अपने स्तर से एलईडी लाइट लगाने को लेकर आदेश जारी की है. एलईडी लाइट लगाने के लिए 15 वीं वित्त आयोग और षष्टम राज्य वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जा सता है. वहीं एलईडी लाइट की खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से करने का आदेश है. आदेश के बाद नवगठित वार्डों में लाइट लगाने के लिए सर्वे का कार्य जारी है. वहीं पुराने वार्ड जहां पूर्व से ईईएसएल कंपनी ने लाइट लगवाये थे, वहां समस्या आ रही है. उन वार्डों में वर्तमान तक लाइट लगाने को ले नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है. उक्त वार्ड में ईईएसएल द्वारा पूर्व में लगाए गए लाइट को लेकर पेंच है. हालांकि सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सदस्यों ने पुराने वार्डों में भी लाइट लगाने को लेकर मांग की थी. वहीं पार्षदों द्वारा पुराने वार्डों में अपने-अपने स्तर सर्वे कर खराब के साथ नए स्थानों पर एलईडी को लगाने को ले रिपोर्ट नगर निगम को दे रहे हैं.

अंधेरे के कारण चोरी की आशंका बढ़ी शहर में प्राय सभी मुख्य मार्गों व गलियों में अंधेरा छाए रहने के कारण चोरी की आशंका से भी शहरवासी भयभीत रहते हैं. वहीं दूसरी ओर आपराधिक मामला भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. वहीं अंधेरे के कारण कई लोग खुली नालियों में गिर कर जख्मी भी हुए हैं.