बेगूसराय: सभी तरह की सरकारी भूमि की सूची ऑनलाइन होगी. सभी जिलों को 20 अक्टूबर तक सर्वेक्षण खतियान के अनुसार सरकारी भूमि की सूची तैयार करके इसे ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा गया है.
इस काम को समय पर पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है. इस मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी किया है. उनके स्तर से जारी इस लिखित आदेश में कहा गया है कि सरकारी भूमि की सूची ऑनलाइन किए जाने के बाद अपर समाहर्ता विभाग को यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएंगे कि उनके जिले की सभी सरकारी भूमि की सूची ऑनलाइन कर दी गई है.
इस काम के निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सभी जिलों के अपर समाहर्ता को अपने जिले के अंतर्गत तैनात सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अंचल अधिकारी के साथ 10 अक्टूबर तक हर हाल में बैठक कर लेने के लिए कहा गया है. ताकि सरकारी भूमि को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया सुचारू तरीके से समय पर पूरी की जा सके. इसके लिए एक खास तरह का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिस पर जमीन का पूरा ब्योरा अपलोड करना है. इसपर सरकारी जमीन से संबंधित शुरुआती जानकारी राजस्व कर्मचारी अपलोड करेंगे. फिर राजस्व अधिकारी इसे चेक करेंगे तथा अंत में अचलाधिकारी इसे एप्रुव करेंगे.
इसमें यह भी कहा गया है कि विभिन्न विभागों को सरकारी भवनों के निर्माण एवं विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकारी भूमि की जरूरत पड़ती है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से संबंधित विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाती है. ऐसी स्थिति में विभागी स्तर पर सरकारी भूमि की सूची उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है.