Gopalganj: आयुध निर्माण इकाइयां लगीं तो बिहार को होगा लाभ

छोटे कारोबारियों में उत्सुकता

Update: 2024-08-03 10:39 GMT

गोपालगंज: केन्द्र में नई सरकार आने के बाद बजट को लेकर आम आदमी से लेकर छोटे कारोबारियों में उत्सुकता है.

बिहार के विकास के लिए नए पैकेज और कई नई घोषणाएं होने की उम्मीद बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) लगाए बैठी है. बीसीसीआई ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट अपेक्षा को लेकर पत्र भेजकर सुझाव भी दिया है. बीसीसीआई अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने कहा कि नालंदा जिले में आयुध निर्माण फैक्ट्री जैसी इकाइयां राज्य के अन्य भागों में भी स्थापित होनी चाहिए. ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी दर को आकर्षक बनाया जाना चाहिए. राज्य में लगनेवाले उद्योगों को कम-से-कम 5 साल के लिए करावकाश (टैक्स हॉलीडे) की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए. राज्य में खुलने वाले निजी कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों को प्रथम दस साल के लिए पूर्ण टैक्स होलीडे का प्रावधान होना चाहिए. मान्यता प्राप्त संस्थानों की ओर से किए गए कुल पूंजी निवेश के आधार पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर से छूट मिलनी चाहिए. बीसीसीआई अध्यक्ष ने मांग की कि अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बिहार स्थित मार्ग में दो हजार एकड़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए बजट में वित्तीय सहायता की मंजूरी देनी चाहिए. बीसीसीआई महासचिव पशुपतिनाथ पांडेय ने कहा कि पटना एम्स में सुविधाएं बढ़ायी जाए और जिला स्तर पर एम्स जैसी छोटी इकाइयों की स्थापना हो. प्रत्येक ब्लॉक में आपातकालीन स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना होनी चाहिए.

होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कम-से-कम पांच साल के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करावकाश की सुविधा मिलनी चाहिए. पटना और गया एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचों में शीघ्र सुधार होनी चाहिए. इसके अलावा मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर आदि शहरों से उड़ान सेवा शुरू होनी चाहिए.

वरीय नागरिकों को फिर से मिले रेलवे में छूट : बीसीसीआई के अजय गुप्ता ने कहा कि बजट में वित्तमंत्री से उम्मीद है कि रेलवे की ओर से रेल टिकट में वरीय नागरिकों को दी जानेवाले रियायत को फिर से बहाल किया जाएगा. इस छूट को कोरोना काल में रेलवे ने वापस ले लिया था. उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के करों के लिए सिंगल विंडो प्रक्रिया का विकास होना चाहिए. राज्य में नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) एवं इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन का एक-एक बेंच की स्थापना होनी चाहिए.

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