बक्सर: बिहार भर के अदालतों के कर्मचारी अपने बेहतर वेतनमान औऱ पदोन्नति के लिए आंदोलन तेज करेंगे। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बताया कि राज्य के सभी न्यायिक कर्मचारियों ने एक फरवरी से लेकर चार फ़रवरी तक काला बिल्ला लगाकर अपना कार्य संपादित किये।
अभी तक पटना उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार ने न्यायिक कर्मचारियों के बेहतर वेतनमान औऱ पदोन्नति के लिए पहल नहीं की है। अतः न्यायिक कर्मचारियों ने वेतन विसंगति के मामले के निराकरण एवं शेट्टी कमीशन की अनुशंसा के आलोक में कालबद्ध पदोन्नति एवं मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर शीघ्र नौकरी को लेकर राज्यभर की अधीनस्थ अदालतों में अपना आंदोलन तेज करेंगे।
तिवारी ने कहा कि वेतन विसंगति एवं पदोन्नति के लिये स्पष्ट निर्देश के लिए मुख्य न्यायाधीश एवं महानिबंधक पटना उच्च न्यायालय से बार बार मांग पत्र सौंपा गया है। बिहार सरकार के विधि सचिव एवं वित्त सचिव से भी स्पष्ट मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया गया है।
संघ के अध्यक्ष ने कहा कि मांगों के विपरीत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न न्यायमण्डलों से किसी मुद्दे पर मांगे गए मार्गदर्शन के आलोक में हर बार अलग अलग पत्र जारी कर न्यायिक कर्मचारियों के मुद्दे को और जटिल बना दिया गया है।
उन्होंने बताया कि न्यायिक कर्मचारियों के वेतन और पदोन्नति के लिए गठित केंद्रीयकृत समिति भी अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी है और उसे भी मार्गदर्शन की ही प्रतीक्षा है। तिवारी ने कहा कि राज्य भर के न्यायिक कर्मचारियों को दशकों से उचित वेतनमान और पदोन्नति से वंचित रखा गया है और अदालतों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए यातनागृह बना दिया गया है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न न्यायमण्डलों में उच्चतर पदों पर कर्मचारियों को प्रभारी बनाकर कार्य संपादित कराया जा रहा है और उच्चतर पद के अनुरूप वेतन से वंचित कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों में गहरा आक्रोश एवं अवसाद है।