Darbhanga: ऋण की राशि जमा नहीं करने वाले बकायेदारों पर जारी होगा वारंट

नीलामपत्र वाद की बैठक में अनुमंडल प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया

Update: 2024-07-13 06:16 GMT

दरभंगा: अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ राकेश कुमार की अध्यक्षता में भूमि विवाद और नीलामपत्र वाद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. नीलामपत्र वाद की बैठक में अनुमंडल प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है.

20 दिनों के अंदर राशि जमा नहीं करनेवाले ऋण डिफाल्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का फैसला लिया गया. वहीं, थानास्तर पर शनिवारीय भूमि विवाद की बैठक का औचक निरीक्षण का भी फैसला लिया गया.

डिफाल्टर से सख्ती से निपटने की तैयारी अनुमंडल कार्यालय में बैंकर्स के साथ बैठक करते हुए नीलामपत्र वाद से संबंधित वादों की समीक्षा की गई. बैंकर्स ने बताया कि अब तक की गई कार्रवाई के चलते कुल 1 करोड़ 52 लाख की रिकवरी हुई है. शेष मामलों में सख्ती से कार्रवाई करने की बात रखी गई. एसडीओ ने कहा कि नीलामपत्र वाद के मामलों में थानास्तर पर ऋण जमा करने में डिफॉल्टर के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. कुछ मामले थानास्तर पर लंबित है. एसडीओ ने बकायेदारों को बीस दिन का समय देते हुए चेतावनी दी है कि इस अवधि म़ें ऋण की राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ न स़िर्फ गैरजमानती वारंट जारी किया जाएगा. बल्कि, उनकी गिरफ्तारी भी होगी. एसडीओ ने बताया कि आज आज ब्रह्मपुर, डुमरांव और चौगाईं अंचल की समीक्षा हुई है. आगामी 6 को सिमरी, नावानगर, केसठ व चक्की अंचल से संबंधित नीलामपत्र वादों की समीक्षा की जाएगी.

शनिवारीय बैठक का होगा औचक निरीक्षण भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए सरकार ने सप्ताह के हर को थानास्तर पर शिविर लगाने का निर्देश दिया था. हाल के कुछ महीनों में भूमि विवाद से संबंधित मामले काफी कम आ रहे हैं. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीओ ने कहा कि संबंधित सीओ और थानाध्यक्ष शनिवारीय भूमि विवाद की बैठकों में उपस्थित होकर मामलों के निष्पादन में दिलचस्पी दिखाएं. एसडीओ का मानना है कि जब थानास्तर पर भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निपटारा होने लगेगा तो जनता की उम्मीद जगेगी. एसडीओ ने बताया कि अनुमंडलस्तर पर लगने वाले भूमि विवाद के शनिवारीय बैठकों का अब डीएसपी के साथ औचक निरीक्षण किया जाएगा. बैठक में सीओ शमन प्रकाश, भगवती शरण पांडेय, अभिषेक गर्ग, गौतम कुमार, खुशबू खातून और संगीता कुमारी थीं.

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