रोहतास न्यूज़: सरकार द्वारा संचालित स्वच्छता अभियान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है. करोड़ों रुपये खर्च कर स्वच्छता अभियान के तहत शौच मुक्त भारत बनाने का सपना साकार होता नहीं दिख रहा है. इससे जुड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि सार्वजनिक व निजी शौचालय के अनुदान की राशि बंदरबांट कर रहे हैं.
ग्रामीणों को शौचालय आवंटित करने के नाम पर कर्मियों द्वारा दो से ती हजार की वसूली की जा रही है. तब शौचालय की राशि बैंक खाते में भेजी जाती है. ग्रामीणों ने बताया कि ओडीएफ के दूसरे फेज में 2500 लोगों को शौचालय निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपए आवंटित की गई है. जिसके तहत प्रति व्यक्ति 12 हजार रुपए अनुदान के रूप में दिया जाता है. उक्त अनुदान की राशि देने के पूर्व इंट्री के नाम पर लाभार्थी से दो से तीन हजार रुपए वसूल किये जाते हैं. जो बीडीओ, बीसी, डाटा आपरेटर और वार्ड सदस्यों में पद के हिसाब से वितरित होते हैं. बताया कि शौचालय अनुदान की राशि वितरित करने के नाम पर 50 लाख रुपए से अधिक की वसूली की गई है.
लाभार्थियों ने बताया कि एक ही शौचालय की तस्वीरें लगाकर परिवार के चार सदस्यों ने अनुदान की राशि की निकासी की है. हैरत की बात यह है कि शौचालय एक और लाभार्थी 4 से 5 सभी ने एक ही तस्वीर लगाई. इसके बावजूद भी बीसी और स्थानीय अधिकारी स्थल पर जांच करने नहीं पहुंचे. यही नहीं पूर्व में बने शौचालय को दिखाकर अनुदान राशि की निकासी की गई है. जो जांच का विषय है.
बीडीओ ने कहा कि बेबुनियाद है लाभार्थियों का आरोप
मामले में बीडीओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि लाभार्थियों द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है. लाभार्थियों द्वारा कुछ वार्ड सदस्यों व बीसी अशोक कुमार के विरुद्ध राशि वसूलने की शिकायत की गई है. जिसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा है कि राशि वसूलने के संबंध में सुनने में आया है. लेकिन जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा.
50 से अधिक शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं
कई गांवों में 50 से अधिक निर्माण किए गए सार्वजनिक शौचालय उपयोग लायक नहीं है. इन शौचालयों में घटिया सामग्री से निर्माण किया गया है. साथ ही इसके रखरखाव नहीं किए जाने के कारण ग्रामीणों ने उपला और पुआल रख दिया. प्रखंड कार्यालय परिसर में निर्मित सार्वजनिक शौचालय जर्जर सरकारी भवन की ईंटें निकालकर किया गया और लाखों रुपए की राशि की निकासी कर बंदरबांट कर ली गई है, जो जांच का विषय है