मुंगेर न्यूज़: प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व एवं बाढ़,सुखाड़ से संबंधित प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी. बैठक में आयुक्त के विशेष कार्य पदाधिकारी, सभी जिलों के अपर समाहर्ता एवं प्रमंडल अन्तर्गत सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता उपस्थित थे.
ऑनलाईन दाखिल खारिज की समीक्षा में खगड़िया जिला में सबसे लंबित आवेदन पाये गये, जिसमें अस्वीकृत आवेदनों की संख्या सबसे अधिक थी. प्रमंडलीय आयुक्त ने ऑनलाईन दाखित खारिज के निष्पादन में अस्वीकृत आवेदनों पर असंतोष व्यक्त करते हुए खगड़िया के अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि सभी सीओ से स्पष्टीकरण पूछे कि अस्वीकृति का कारण क्या है. उन्होंने कहा कि ऑनलाईन दाखिल खारिज के आवेदनों का निष्पादन त्वरित रूप में निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत करें. 63 दिन से अधिक बिना किसी कारण के आवेदन लंबित रहना अपराध है.
एलपीसी निर्गत करने में अनावश्यक विलंब नहीं करें प्रमंडलीय आयुक्त ने भू-लगान वसूली में नीलाम पत्र दायर कर बड़े बकायेदारों को नोटिस निर्गत करने एवं सभी डीसीएलआर एवं अंचलाधिकारी को जमाबंदी में मिसिंग लगान विवरण समाहित कराते हुए कैंप मोड में लगान वसूली की कार्रवाई करने निर्देश दिया. खगड़िया जिला में अच्छी प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अन्य सभी जिलों को इस दिशा में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया गया. सैरात बंदोबस्ती की समीक्षा के क्रम में परिमार्जन में जमुई जिला के खैरा में अधिक लंबित मामले पर अंसतोष व्यक्त किया गया. एलपीसी आवेदनों के निष्पादन में मुंगेर जिला का 120 आवेदन लंबित रहने पर कारणों की जानकारी ली गयी. आयुक्त निर्देश दिया कि एलपीसी निर्गत करने में अंचलाधिकारी स्तर से अनावश्यक विलंब नहीं हो. अपर समाहर्ताओं को कहा गया कि इसके लिए अंचलाधिकारी की जबावदेही तय करें. भूमि दखल देहानी में बेगूसराय जिला में सबसे ज्यादा 191 आवेदन लंबित रहने पर अंसतोष व्यक्त किया गया.
निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए अनुरोध पत्र भेजें प्रमंडलीय आयुक्त ने बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों से आश्रय स्थल, सामुदायिक किचन, आश्रय स्थल पर पेयजल एवं चापाकल, शौचालय आदि की व्यवस्था, पशु आश्रय स्थल, पशुचारा की व्यवस्था, नाव की उपलब्धता एवं नाविकों के साथ एकरारनामा, राहत सामग्री एवं अन्य साम्रगियों के दर निर्धारण, पॉलिथीनशीट एवं लाइफ जैकेट, मानव एवं पशु दवा की उपलब्धता, चिकित्सा सुविधा आदि कि जिलावार समीक्षा की. सुखाड़ की स्थिति में कृषि के लिए सिंचाई सुविधा के तहत विशेषकर लखीसराय एवं जमुई जिला के लिए प्रात 5 बजे से शाम 5 बजे तक एग्रीकल्चर फीडर से निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने के लिए प्रधान सचिव उर्जा विभाग को अनुरोध पत्र भेजने का निर्देश दिया गया.