पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन पर अवैध कब्जे के बढ़ते मामले और पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई है. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वे ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुन रहे थे. उन्होंने 72 मामलों की सुनवाई की और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया.
जनता दरबार में सबसे अधिक मामले जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर आए. कई मामलों में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की भी शिकायतें आईं. दहेज हत्या के भी कई मामले आए, इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की लोगों ने शिकायत की. एक हैरतअंगेज मामला नालंदा से आया. शिकायतकर्ता ने कहा कि एक ही जमीन की पांच जमाबंदी कर दी गई है.
सुपौल से आए एक फरियादी ने कहा कि उसकी जमीन को फर्जी कागज के आधार पर दूसरे व्यक्ति ने बेच दी है. वहीं सुपौल से ही आयी एक अन्य महिला ने कहा कि उसकी निजी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और दबंगों द्वारा मारपीट की जा रही है. भागलपुर जिले से आए युवक ने शिकायत की कि जमाबंदी से उसका नाम हटाकर किसी और का चढ़ा दिया गया है. इसकी शिकायत संबंधित विभाग को करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. वहीं भागलपुर जिले से ही आए एक अन्य बुजुर्ग ने कहा कि 22 डिसमिल जमीन का उसके पक्ष में फैसला आने के बाद भी भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है.
मधेपुरा के एक व्यक्ति ने अंचलाधिकारी द्वारा अनियमितता किए जाने की शिकायत की और कहा कि मेरी निजी जमीन का कब्जा मुझे नहीं मिल पा रहा है. सीतामढ़ी की महिला ने जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन मकान का निर्माण करने की शिकायत की. यहीं के एक अन्य युवक ने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का अनुरोध किया. बेगूसराय की वृद्ध महिला ने निजी जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत की.
कैमूर के एक युवक ने कहा कि दलितों की भूमि को दबंगों द्वारा कब्जा कर उस पर तालाब, पोखर का निर्माण कराया जा रहा है. जहानाबाद के युवक ने निजी भूमि के अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की. सीवान के एक जेपी सेनानी ने कहा कि 9 माह तक सीवान, छपरा और बक्सर जेल में बंद रहने के बाद भी उन्हं जेपी सेनानी पेंशन नहीं मिल रही है.