Chapra: बिहार में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है. पिछले दो दिनों में अकेले पटना शहर में डेंगू के पांच नए मरीजों की पहचान हुई है. इसके अलावा वैशाली और जहानाबाद जिले में एक-एक नए डेंगू मरीज मिले हैं. बिहार में अब तक 200 से ज्यादा डेंगू मरीजों की पहचान हो चुकी है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगर इसी रफ्तार से मामले बढ़ते रहे तो स्थिति और खराब हो सकती है. मेडिसिन विभाग के ओपीडी में एक संक्रमित मरीज इलाज के लिए आया था. इससे पहले शुक्रवार को जब 15 मरीजों के सैंपल की जांच की गई तो पांच मरीज संक्रमित पाए गए. अस्पताल अधीक्षक डॉ. विनोद कुमार सिंह और उपाधीक्षक डॉ. सरोज कुमार ने बताया कि अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 30 बेड आरक्षित किए गए हैं. पीएमसीएच, एनएमसीएच समेत जिला अस्पतालों में बनाए गए हैं डेंगू वार्ड बारिश के बाद डेंगू के प्रकोप को देखते हुए पीएमसीएच और एनएमसीएच में 50-50 बेड के डेंगू वार्ड बनाए गए हैं. इसके अलावा जिला अस्पताल में 20 और प्रखंड स्तर पर दो बेड डेंगू के लिए आरक्षित किए गए हैं. जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ. अशोक ने बताया कि बाहर राज्य से आने वाले पर्यटकों की भी तुरंत जांच की जाएगी। डॉ. अशोक ने बताया कि डेंगू का मरीज मिलने पर मेडिकल पुष्टि की जाती है। सत्यापन के बाद उसके घर के 500 मीटर के दायरे में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाएगा। उधर, पीएमसीएच अधीक्षक डॉ. आईएस ठाकुर ने बताया कि मरीजों के लिए दवा, मच्छरदानी आदि की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि अभी डेंगू के मरीज अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। इलाज की तैयारी कर ली गई है। डेंगू वार्ड की योजना बनाने के साथ ही दवा समेत अन्य व्यवस्था भी की जा रही है। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जो डेंगू के लिए हाई रिस्क जोन हैं। यह कहना है वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार का। रविवार को जिला मलेरिया कार्यालय में जिले के शहरी क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं को डेंगू मच्छर के लार्वा की पहचान करने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर निदेशक सह कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि डेंगू मच्छरों के प्रजनन के लिए थोड़ा सा जमा पानी भी काफी होता है। इस संबंध में सिविल सर्जन प्रमोद कुमार कनौजिया ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू को लेकर दवा का छिड़काव और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जबकि महानगरीय क्षेत्रों में इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई है।