बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण पूरा हो गया है और जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह समाज के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "कुल कर्मचारियों की गिनती पूरी हो चुकी है और डेटा संकलित करने का काम चल रहा है। यह जल्द ही सामने आएगा। सर्वेक्षण से समाज के वंचित लोगों को मदद मिलेगी। यह एक तस्वीर देगा कि विकास के लिए किस वर्ग की आवश्यकता है।" ।"
उन्होंने कहा, ''मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि भाजपा नेता जाति-आधारित सर्वेक्षणों पर क्या कह रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने का भगवा पार्टी सहित सभी दलों का सर्वसम्मत निर्णय था। हम इसके पक्ष में हैं।'' शुरुआत से, “सीएम ने कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी सर्वे पर रोक नहीं लगाई है. इस संबंध में दायर जनहित याचिका को पटना हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है.
नीतीश कुमार ने यह भी कहा, 'केंद्र देश की जनगणना क्यों नहीं करा रहा है जो हर 10 साल में होती है और 2021 में होनी थी.