बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण लगभग पूरा, जल्द ही सार्वजनिक डोमेन में होगा

राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा।

Update: 2023-08-17 09:20 GMT
पटना: एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही सार्वजनिक डोमेन में आ जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के अनुसार, सर्वेक्षण की डेटा प्रविष्टि पूरी हो चुकी है और बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण (बीसीबीएस) नामक ऐप पर विवरण अपलोड करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।
विवरण का विश्लेषण बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा।
राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा।
पहले चरण के बाद, पटना जिले में 13.69 लाख परिवार थे और जनसंख्या 73,52,729 थी।
फील्ड कर्मचारियों ने परिवारों से 17 तरह की जानकारी मांगी।
उन्होंने ऐसे 3,532 परिवारों की भी गणना की है जिनके पास बिहार में स्थायी पता नहीं था।
विभाग दूसरे चरण में भी इसी तरह डाटा अपलोड करेगा।
लेकिन अभी दूसरे चरण का अस्थायी डेटा आना बाकी है.
जाति-आधारित सर्वेक्षण जनवरी में शुरू हुआ था और पहला चरण अप्रैल तक पूरा हो गया था।
दूसरा चरण भी शुरू हो गया था लेकिन पटना हाई कोर्ट के अस्थायी रोक के फैसले के बाद यह बीच में ही रुक गया.
अदालत ने सर्वेक्षण फिर से शुरू करने की अनुमति देते हुए प्रतिबंध आदेश हटा दिया है।
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