बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, शिक्षकों में खुशी की लहर

Patna पटना। बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नई नियमावली के लागू होने से प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी हो सकेगी।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए लंबे समय से नियमावली की मांग की जा रही थी। अब इसे मंजूरी मिलने से शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक बनाया गया है।

नई व्यवस्था के तहत महिला शिक्षिकाओं को उनके गृह पंचायत के निकट स्थित पंचायतों में स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। वहीं पुरुष शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड से सटे प्रखंडों में तबादले का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षकों को पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने में सुविधा होगी तथा शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

मंत्री ने कहा कि यह नियमावली शिक्षकों की समस्याओं को कम करने के साथ-साथ विद्यालयों में शिक्षकों की संतुलित उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगी। नई नीति से स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक प्रशासनिक जटिलताओं में कमी आएगी। सरकार के इस फैसले का राज्यभर के शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है और इसे शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।