बिहार विधानसभा में 2.61 लाख 885 करोड़ का बजट पेश, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना

पटना: बिहार विधानसभा में मंगलवार को राज्य सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का 2.61 लाख 885 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बीपीएससी के जरिए 49 हजार खाली सीटें भरी जाएंगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार का विकास दर शानदार रहा है। सीमित संसाधनों में विकास दर ज्यादा है। बजट आकार देश में 14वें स्थान पर है और बिहार का विकास दर 10.98 प्रतिशत है। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार अभी विकासशील प्रदेश है। इस राज्य को विकसित बनाने के लिए केंद्र से अतिरिक्त मदद की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में 75 हजार 543 पदों की मंजूरी दी गयी है। स्कूलों में 40506 प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी। 44193 माध्यमिक और 89724 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होगी।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्तियां चल रही हैं, इसे भी मई तक पूरी कर ली जाएगी। राज्य में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से 2900 पद सृजन किया जाएगा। साथ कहा कि कोरोना काल के बाद आर्थिक मजबूती का सबूत यह है कि हमारी विकास दर देश में तीसरे नंबर पर है। सिर्फ दो राज्य बेहद कम फासले में हमसे आगे हैं। हमें केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार का बजट आकार पिछले 10 वर्षों में तीन गुना बढ़ा है। विकास दर में बिहार राज्य देश में लगातार प्रगति कर रहा है। आज बिहार तीसरे नंबर पर है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़ और साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने कहा कि बिहार के कुल नौ जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। सिंचाई के लिए नदी जोड़ो योजना के तहत कोसी-मेची लिंक पर काम चल रहा है। इन सभी योजना पर राशि का प्रावधान कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मदरसे के पुर्ननिर्माण के लिए 40 करोड़, पीएमसीएच के विस्तार के लिए 5540 करोड़, नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़, बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़, मैट्रिक में फर्स्ट आने वालों के लिए 94 करोड़ खर्च किये जाने की योजना बनायी गयी है। 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा।

विजय चौधरी ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में अल्पसंख्यक स्कूल बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में किशनगंज और दरभंगा जिले में स्कूल तैयार हो चुका है। इसके अलावा सरकार राज्य के मदरसों को बेहतर बनाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा मिथिला पान, मखाना को जीआईए टैग दिया गया है। यह बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है। नारी शक्ति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए एक लाख की राशि उपलब्ध करायेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि जीविका योजना के तहत महिलाओं को सामाजिक स्तर पर सशक्त किया जा रहा है। अभी तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। एक करोड़ 30 लाख परिवारों की महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई, अनुसूचित जाति/ जनजाति, आवासीय विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में 14 दीदी की रसोई का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है। एम्बुलेंस और ई-रिक्शा के लिए अब सरकार अनुदान देगी। बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़, मैट्रिक में फर्स्ट आने वालों के लिए 94 करोड़ खर्च किये जाने की योजना बनायी गयी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार हमारी सरकार की योजनाओं को कॉपी करके नकल करती है। उन्होंने कहा कि हर घर बिजली योजना हमने 2016 में शुरू की। मोदी सरकार ने 2017 में इसे लागू किया। फिर हमने जल जीवन हरियाली योजना 2019 में शुरू की। मोदी सरकार ने यहां भी नकल की और हमारी देखा-देखी योजना देशभर में लागू कर दी।

उनके भाषण के दौरान भाजपा विधायकों ने हंगामा भी किया। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धियों में एक है कि उसका राजकोषीय घाटा नियंत्रित हुआ है। साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र द्वारा लाए गए जीएसटी पर वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के बाद कई जगहों पर टैक्स लगाना अब संभव नहीं है। ऐसे में उस घाटे को कम करने की कोशिश की जा रही है।