BJP ने चुनाव आयोग से बिहार चुनाव में बुर्का पहने मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने का आग्रह किया

Patna पटना: भाजपा ने शनिवार को चुनाव आयोग से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव एक या दो चरणों में कराने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहने महिलाओं की मतदाता पहचान पत्र से उचित रूप से पहचान हो।

भाजपा, अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी राजद के साथ, बिना किसी अंतराल के चुनाव कराने के मुद्दे पर एकमत थी, लेकिन महिला मतदाताओं के घूंघट पहनने का मुद्दा उठाने पर उस पर "राजनीतिक साजिश" का आरोप लगाया गया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में दौरे पर आई चुनाव आयोग की टीम के साथ बैठक के बाद, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "हमने चुनाव आयोग से एक या दो चरणों में चुनाव कराने का आग्रह किया है। चुनाव प्रक्रिया में अंतराल की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, मतदाताओं, खासकर बुर्का पहनी महिलाओं के चेहरों का मिलान संबंधित मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) से सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि केवल वास्तविक मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।" राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए चुनाव आयोग ने चुनाव तिथियों की घोषणा से पहले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

राजद प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा में पार्टी के नेता अभय कुशवाहा कर रहे थे, जिनके साथ प्रवक्ता चितरंजन गगन और मुकुंद सिंह भी थे।

जब कुशवाहा का ध्यान जायसवाल के बुर्के वाले बयान की ओर दिलाया गया, तो उन्होंने कहा, "यह एक राजनीतिक साज़िश है। हाल ही में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया गया है। सभी मतदाताओं को नए फोटो वाले नए मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किए जाने हैं। मतदाताओं की पहचान कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाजपा अपना एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती है।"

हालांकि, राजद नेता ने खुलासा किया कि भाजपा की तरह, "हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि चुनाव दो चरणों से ज़्यादा नहीं कराए जाएँ, क्योंकि (मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में) ज़्यादा समय नहीं बचा है।"

राजद की यह भी दलील थी कि चुनाव राज्य के सबसे लोकप्रिय त्योहार छठ के बाद कराए जाएँ, जो दिवाली के छह दिन बाद मनाया जाता है, जो इस साल अक्टूबर के अंत में पड़ता है।

जायसवाल ने भी कहा था कि भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि "चुनाव की घोषणा की तारीख और मतदान शुरू होने की तारीख के बीच अनिवार्य 28 दिनों के अंतराल से ज़्यादा मतदान की तारीखों में कोई देरी न हो। इसलिए, अगर अब से कुछ दिनों में चुनावों की घोषणा होती है, तो मतदान 3-4 नवंबर से शुरू होना चाहिए।"

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी भाकपा (माले) लिबरेशन जैसी छोटी पार्टियों ने भी चुनाव आयोग से कहा कि वे विधानसभा चुनाव "दो चरणों से ज़्यादा नहीं" कराने के पक्ष में हैं।

भाजपा और राजद दोनों ने स्वीकार किया कि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे गाँव हैं जहाँ कमज़ोर वर्गों की अच्छी-खासी आबादी है और जिन्हें चुनावों के दौरान "डराया" जाता है।

जायसवाल का मानना ​​था कि "अति पिछड़े वर्गों जैसे कमज़ोर वर्गों की भारी आबादी वाले गाँवों में कुछ दिन पहले अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाना चाहिए और मतदाताओं में विश्वास जगाने के लिए फ्लैग मार्च जैसा अभ्यास किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि नदी तटीय क्षेत्रों में, जहाँ बूथ कैप्चरिंग का इतिहास रहा है, घुड़सवार सेना की तैनाती भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

दूसरी ओर, कुशवाहा ने चुनाव आयोग से माँग की कि "जल्द से जल्द सभी संवेदनशील बूथों की पहचान की जाए और उनकी सूची हमारे साथ साझा की जाए ताकि हम इसे अपने कार्यकर्ताओं के बीच प्रसारित कर सकें और कमज़ोर वर्गों के मतदाताओं को डराने-धमकाने से बचा सकें।" उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों के लिए कुछ सुझाव भी हैं।

उन्होंने आगे कहा, "इसमें कहा गया है कि मतदान पूरा होने पर, मतदान एजेंटों को पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17सी प्राप्त करना होगा। कई बार, एजेंट ऐसा किए बिना ही अपने निर्धारित बूथ छोड़ देते हैं, जिससे बाद में अनावश्यक विवाद की गुंजाइश बनी रहती है।"