गया न्यूज़: बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के अधिकारियों की स्थिति प्रशासनिक सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा के बाद दूसरे स्थान पर है. इसे महत्वपूर्ण सर्विस में शामिल किया जाता है. बावजूद, बिप्रसे के अधिकारी बिना संवर्ग नियमावली के ही कार्य कर रहे है. इनका आजतक संवर्ग नियमावली कभी बना ही नहीं. इनकी सेवा का संचालन कार्यपालक आदेश के माध्यम से किया जाता है. संवर्ग नियमावली के स्थान पर वर्तमान में मार्गदर्शन सहित एक कार्यपालक आदेश जारी है, जो कि अन्य राज्यों में बने राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली के समक्ष कमतर है. इससे बिप्रसे के अधिकारियों को अपनी लंबी सेवा अवधि के दौरान कई तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है. वर्तमान में बिप्रसे के अधिकारियों के 1650 पद हैं जिनमें 1120 पदों पर अधिकारी तैनात हैं. यही नहीं, पूर्व में बिप्रसे के अधिकारी रह चुके बिना नियमावली के ही सेवानिवृत भी हो चुके हैं और नियमावली के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित रह गए हैं. वर्तमान में राज्य में बिप्रसे के अधिकारी मूल पद पर ही पिछले पांच वर्षो से तैनात हैं.क्या हो रही कठिनाई
बासा के अधिकारियों के सेवा संवर्ग नियमावली का निर्माण नहीं होने से उनके सेवाशर्त का निर्धारण भी कार्यपालक आदेश के तहत है. प्रोन्नति की प्रक्रिया भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर समयबद्ध नियम नहीं है. संवर्ग नियमावली में सेवा के तहत शामिल होने की योग्यता, प्रोन्नति की स्थिति, कैडर पद का चिन्हित किया जाना, प्रतिनियुक्त, अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है. इसको लेकर कई कमियां हैं. नियमावली हमेशा डायनेमिक होता है, इसमें पर परिवर्तन होता है. जबकि, बिप्रसे के अधिकारियों से वर्तमान में कई अलग-अलग पदों के लिए तदर्थ रूप से काम लिया जा रहा है.
दूसरे राज्यों में बन चुकी है सेवा संवर्ग नियमावली
जानकारी के अनुसार बिहार को छोड़ कर आधा दर्जन से अधिक राज्यों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का सेवा संवर्ग नियमावली बन चुका है. इनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा इत्यादि राज्य शामिल हैं. बिहार में बिप्रसे के अधिकारियों की तैनाती कई विभागों में अलग-अलग पदों पर की जा रही है.
प्रोन्नति के पद हैं रिक्त
बिप्रसे के अधिकारियों के प्रोन्नति के कई पद रिक्त हैं. विशेष सचिव स्तर के 24 पद हैं और अवर सचिव स्तर के 48 पद है, जो कि सभी रिक्त हैं. संयुक्त सचिव स्तर के 192 पद हैं. इनमें 187 पद रिक्त हैं. प्रोन्नति को लेकर राज्य में वर्तमान में रोक लगी हुई है.
2020 में ही राज्य सरकार को सौंपा गया है नियमावली का प्रारूप
बासा द्वारा 2020 में ही राज्य सरकार के मुख्य सचिव व सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को मॉडल प्रारूप पत्र सौंपा जा चुका है. सूत्रों के अनुसार अखिल भारतीय प्रादेशिक प्रशासनिक अधिकारी फेडरेशन द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्रारूप पत्र को भी राज्यों की सरकार को सौंपा गया है.
बिप्रसे का संवर्ग नियमावली नहीं होने से तैनाती और प्रोन्नति सहित कई अन्य कार्यों को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है. इससे पदाधिकारियों का मनोबल कमजोर हो रहा है.
- सुनील कुमार तिवारी, महासचिव, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ (बासा)