गरीबी कम करने में बिहार सभी राज्यों में अव्वल: मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव

एक मंत्री ने कहा कि गरीबी कम करने में बिहार सभी राज्यों में शीर्ष पर है क्योंकि 2015-16 और 2019-21 के बीच गरीब लोगों की संख्या में 51.89 प्रतिशत से 33.76 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।

इस सप्ताह की शुरुआत में नीति आयोग द्वारा जारी 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई): एक प्रगति समीक्षा 2023' का हवाला देते हुए, बिहार के योजना और विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में लगभग 2.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बच गए हैं, जो देश में "सबसे तेज़" कमी है।

बहुआयामी गरीबी माप गरीबी की जटिलता को पकड़ने का एक साधन है जो केवल मौद्रिक गरीबी से परे कल्याण के आयामों पर विचार करता है।

शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए, यादव ने कहा, “नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2015-16 और 2019-21 के बीच लगभग 13.51 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, जिसमें सबसे तेज कमी बिहार (18.13 प्रतिशत) में देखी गई, इसके बाद मध्य प्रदेश (15.94 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (14.75 प्रतिशत), ओडिशा (13.66 प्रतिशत) और राजस्थान (13.55 प्रतिशत) का स्थान है। उन्होंने कहा, ''बिहार के लोगों के लिए यह ''गर्व की बात'' है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार राज्य में गरीबी कम करने में ''सफल'' रही है।

यादव ने कहा, "रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के ग्रामीण इलाकों में गरीबी में 56 फीसदी से उल्लेखनीय गिरावट देखी गई और यह 36.95 फीसदी हो गई। गरीबी में कमी का राष्ट्रीय औसत 13.31 फीसदी है।"

रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी अनुमान प्रदान किया गया।

विचार किए गए पैरामीटर सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं और इसमें तीन आयाम शामिल हैं - स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर।

“जहां तक बिहार में स्वास्थ्य संकेतकों का सवाल है, कई सुविधाओं से वंचित आबादी के प्रतिशत में उल्लेखनीय कमी आई है। पोषण संकेतकों से वंचित आबादी में 14.75 प्रतिशत की गिरावट आई है।"

शिक्षा संकेतक के तहत स्कूली शिक्षा के वर्षों के मोर्चे पर, वंचित प्रतिशत 7.11 है, मंत्री ने कहा, जीवन स्तर की गुणवत्ता के तहत खाना पकाने के ईंधन, बिजली और बैंक खातों तक पहुंच के मामले में भी यही स्थिति है।