बिहार राजभवन ने बैंकों को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के खातों को डी-फ़्रीज़ करने का निर्देश दिया

बिहार राजभवन ने शिक्षा विभाग के उस आदेश को खारिज करने के लिए बैंकों को पत्र लिखा है, जिसमें एक को छोड़कर राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के खाते फ्रीज कर दिए गए थे।

राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच गतिरोध तब और बिगड़ता दिख रहा है जब अधिकारियों ने रविवार को कम से कम एक कुलपतियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

राजभवन का यह निर्देश तब आया है जब बिहार सरकार ने एक को छोड़कर सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया था और शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में बुलाई गई समीक्षा बैठक में कथित रूप से अनुपस्थित रहने के लिए उनके कुलपतियों का वेतन रोक दिया था।

एक पत्र में, राज्यपाल के प्रधान सचिव, रॉबर्ट एल चोंगथु, जो राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर भी हैं, ने रविवार को बैंकों को विश्वविद्यालयों के खातों को तुरंत डी-फ़्रीज़ करने का निर्देश दिया।

राजभवन के पत्र में कहा गया है, ''कुलाधिपति (राज्यपाल) ने आदेश दिया है कि शिक्षा विभाग का आदेश वापस लिया जाता है, जिसकी एक प्रति पीटीआई के पास है।''

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को छोड़कर सभी कुलपतियों को शिक्षा विभाग के पत्र में लंबित परीक्षाओं और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक से उनकी अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है।

पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर दो दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विश्वविद्यालय अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और कुलपतियों का वेतन रोक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बैंकों को अगली सूचना तक विश्वविद्यालयों के किसी भी खाते का संचालन नहीं करने का निर्देश दिया गया।

शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव का पत्र, जो मगध विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रकों को भी भेजा गया था, ने कुलपतियों की अनुपस्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया, जिसमें कहा गया कि वे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं।

इस बीच, दरभंगा जिला शिक्षा अधिकारी समर बहादुर सिंह ने विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में आवेदन देकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी, परीक्षा नियंत्रक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में बुलाई गई बैठक में भाग लेने में विफल रहने के लिए पुलिस शिकायत दर्ज करने की मांग की है।

कई प्रयासों के बावजूद, इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से संपर्क नहीं हो सका।

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