Patna पटना। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच शुक्रवार को राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर टकराव देखने को मिला। संसद के बजट सत्र से पहले यह गतिरोध और गहराता नजर आ रहा है। यह मांग सबसे पहले झारखंड के गठन के बाद की गई थी, जिसने राज्य की खनिज संपदा छीन ली थी। हालांकि केंद्र का मानना है कि 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रावधान को खत्म कर दिए जाने के बाद से विशेष दर्जा देना संभव नहीं है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, जिनकी पार्टी राज्य में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, ने भाजपा-जदयू गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सहयोगी पर निर्भर होने के बावजूद जदयू की मांग को स्वीकार नहीं कर रही है।" यह इशारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली जदयू की ओर था, जिसने पिछले महीने आयोजित अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विशेष श्रेणी का दर्जा या विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में पर्याप्त सहायता की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस नेता ने जेडी(यू) सुप्रीमो पर भी कटाक्ष किया और कहा, "पीएम को अपने सहयोगी के प्रति कुछ सम्मान दिखाना चाहिए, जो हमें छोड़कर कई बार पलटी मारने के बाद उनके साथ फिर से जुड़ गया है।" सीएम, जिन्होंने इंडिया ब्लॉक के गठन में मदद की थी, इस साल जनवरी में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में वापस आ गए।
कुमार के डिप्टी विजय कुमार सिन्हा, जो भाजपा से हैं, से एक दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बिहार के एक अन्य डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच हुई बैठक के बारे में पूछा गया, जिनके पास वित्त विभाग है और माना जाता है कि उन्होंने आगामी बजट से राज्य की अपेक्षाओं के बारे में उन्हें बताया। सीधा जवाब देने से बचते हुए सिन्हा ने कहा, "पीएम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह 'विकसित भारत' चाहते हैं। यह तभी संभव है जब बिहार भी विकसित हो। प्रत्येक राज्य के विकास के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वह किया जाएगा।" चौधरी, जो राज्य भाजपा के भी प्रमुख हैं, शाम को राष्ट्रीय राजधानी से लौटे और उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री हमेशा बिहार के विकास के बारे में चिंतित रहे हैं और हम प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से पूर्ण सहयोग की उम्मीद करते हैं।” उन्होंने जेडी(यू) द्वारा जोरदार तरीके से उठाई गई विशेष दर्जे की मांग के बारे में पूछे गए सवालों को भी टाल दिया और कहा कि “बिहार में लंबित सभी काम केंद्रीय मदद से पूरे किए जाएंगे।” इस बीच, राज्य के मंत्री और जेडी(यू) के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र में पिछली कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने विशेष दर्जे की मांग को “अनदेखा” किया और उम्मीद जताई कि मोदी बिहार को उसका हक देंगे। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अगुवाई वाली एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भी मांग के समर्थन में सामने आई थी।