Bihar बिहार : बिहार में 4300 से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS), जो कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में काम कर रही हैं, ने 4.5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है। ये केंद्र ग्रामीण निवासियों को 300 से अधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। सहकारिता विभाग ने बताया कि 4477 PACS को कंप्यूटरीकृत किया गया है, और 5987 ने CSC ID प्राप्त कर ली है। सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने ग्रामीण जीवन पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
एक समीक्षा बैठक में पता चला कि शेखपुरा, कैमूर, मधेपुरा और सुपौल जैसे जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक सक्रिय CSC ID हैं, जबकि अन्य पीछे हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का कम्प्यूटरीकरण और उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में बदलने से बिहार में आशाजनक परिणाम मिल रहे हैं, अब तक 4,316 PACS-आधारित CSC द्वारा 4.5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया गया है सहकारिता विभाग द्वारा जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, राज्य भर में पहले चरण में 4,477 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया गया है और 5,987 पैक्स के लिए सीएससी आईडी तैयार की गई है।
ग्रामीण डिजिटल पहुंच और शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से इस पहल की सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने सराहना की है, जिन्होंने इसे "राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि" करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विस्तार के कारण ग्रामीण जीवन अधिक सुविधाजनक हो रहा है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार इनायत खान ने सोमवार को जिला सहकारिता अधिकारियों, सहकारिता विस्तार अधिकारियों और सीएससी जिला प्रबंधकों के साथ आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में परियोजना की समीक्षा की।