शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक आय दिन नए नए फरमान जारी कर रहे हैं. जिससे पूरे शिक्षा विभाग में हलचल मची हुई है. एक बार फिर उन्होंने एक आदेश जारी किया है. जिससे अब छात्रों की मुसीबत बढ़ जाएगी. उन्होंने स्कूल से गायब रहने वाले छात्रों को लेकर निर्देश जारी किया है और कहा है कि ऐसे छात्रों का जल्द नामांकन रद्द करें. वहीं, उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों का नामांकन रद्द करने से सरकार को कम से कम 300 करोड़ रूपये का फायदा होगा और गायब रहने वाले छात्रों को सबक भी मिलेगा.
स्कूलों की लगातार हो रही मॉनिटरिंग
केके पाठक ने पत्र जारी करते हुए कहा कि 1 जुलाई से राज्य में सभी स्कूलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. जिसमें ये बात सामने आई कि छात्रों की उपस्थिति विद्यालयों में काफी कम है. हालांकि धीरे धीरे अब ऐसे स्कूलों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं. जहां छात्र स्कूल ही नहीं आते हैं और ये बहुत ही चिंता की बात है. जिसे देखते हुए ये आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि अब RDD, DEO और DPO को इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा.
नामांकन रद्द करने का दिया आदेश
उन्होंने कहा कि DEO और DPOs को अपने जिले में कम से कम 5 स्कूलों को गोद लेना चाहिए. जिसके बाद पदाधिकारियों को रोज इन स्कूलों में जांच के लिए चले जाना चाहिए और जो भी छात्र तीन दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं. उनको प्रधानाध्यापक नोटिस दें और जो भी छात्र 15 दिन लगातार स्कूल नहीं आ रहे हैं. उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए.
सरकार को 300 करोड़ रूपये का होगा फायदा
पत्र जारी कर केके पाठक ने कहा कि इस बात की जांच की जाए कि छात्र एक साथ दो स्कूलों में तो नहीं पढ़ रहे हैं ना क्योंकि ये पाया गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए छात्र सरकारी स्कूलों में नामांकन करवा लेते हैं, लेकिन पढ़ने कहीं और निजी स्कूल में जाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे छत्रों की ट्रैकिंग की जाए और ऐसे छात्रों का नामांकन जल्द से जल्द रद्द किया जाए जो केवल सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए विद्यालयों से जुड़े हुए हैं. इससे राज्य को फायदा होगा. ऐसे अगर 10 प्रतिशत छात्रों का भी नामांकन रद्द हो गया तो सरकार को 300 करोड़ रूपये का फायदा होगा.