बेगूसराय: राज्य के वित्त संपोषित (अनुदानित) कॉलेजों को शीघ्र ही अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा. इसको लेकर राज्य कैबिनेट ने 207 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है. यह राशि मगध विश्वविद्यालय बोधगया, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और केएसडी संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के सम्बद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए दी गई है.
मंत्रिमंडल की मुहर के बाद अब शिक्षा विभाग शीघ्र ही विश्वविद्यालयों को यह राशि भेजेगी, जिनके माध्यम से इसे कॉलेजों को भेजा जाएगा. इस राशि से कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान हो सकेगा. इस राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य में कॉलेज प्रबंधन नहीं करेंगे. राज्य कैबिनेट से मिली मंजूरी के आदेश में साफ किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्त संपोषित डिग्री कॉलेजों के लिए 249 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है. इनमें से 207 करोड़ अनुदान के रूप में संबंधित कॉलेजों के लिए जारी किए जाएंगे.
मालूम हो कि राज्य में वित्त संपोषित डिग्री कॉलेजों की संख्या 225 है. वित्त संपोषित डिग्री कॉलेजों का अनुदान शैक्षणिक सत्र 2014-17 से ही बकाया है. इनमें से फिलहाल सभी कॉलेजों को एक साल की अनुदान राशि भेजी जाएगी. अनुदान नहीं मिलने से शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा था. कॉलेजों में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर इनकी अनुदान की राशि तय होती है.
पटना. राज्य की सभी ग्रामीण सड़कों का रखरखाव होगा. इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी. अभी पूरे राज्य में कुल 1.18 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क हैं. इनमें 10 साल पहले की बनी करीब 30 हजार किमी सड़क पूरी तरह टूट चुकी हैं. अब नये फैसले के बाद सात साल की अवधि में दो बार उन सड़कों पूरी तरीके से निर्माण होगा. जानकारी होने के बाद सड़कों के गड्ढे 24 घंटे में भरे जाएंगे. विभाग मुख्यालय से केन्द्रीकृत मॉनिटरिंग करेगा. हर प्रखंड में निर्माण एजेंसी होगी. इन 30 हजार किमीसड़कों के रखरखाव पर करीब 14 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.