ASI ने नालंदा महाविहार के आसपास जारी अतिक्रमण पर बिहार सरकार को लिखा पत्र

बिहार : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने नालंदा जिले में विश्व धरोहर स्थल, नालंदा महाविहार के आसपास जारी अतिक्रमण पर बिहार सरकार को पत्र लिखा है और इसके प्रति स्थानीय प्रशासन की 'उदासीनता' का आरोप लगाया है।

बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) हरजोत कौर बम्हरा को संबोधित एक पत्र में, अधीक्षण पुरातत्वविद् (एएसआई, पटना सर्कल) गौतमी भट्टाचार्य ने कहा है: "यदि स्थानीय प्रशासन को खाली भूमि को अपने पास रखना मुश्किल लगता है, तो इसकी संरक्षकता एएसआई को सौंपी जा सकती है ताकि उपयुक्त साइट विशिष्ट विकास किया जा सके"।

भट्टाचार्य ने 21 जुलाई को एसीएस को लिखे अपने पत्र में कहा, वर्तमान में, एएसआई का कार्यात्मक और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार सीमा दीवार से परे खर्च की अनुमति नहीं देता है।

पीटीआई से बात करते हुए भट्टाचार्य ने कहा, ''नालंदा में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 'नालंदा महाविहार' और पुरातत्व संग्रहालय के आसपास बार-बार होने वाला अतिक्रमण विश्व धरोहर स्थल के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य (ओयूवी) के साथ-साथ इसकी प्रामाणिकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

"आवर्ती मुद्दे को सभी हितधारकों की संतुष्टि के लिए जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है ताकि विश्व धरोहर स्थल की पवित्रता से समझौता न हो"।

बिहार की राजधानी पटना से लगभग 95 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित नालंदा महाविहार को प्राचीन विश्व के महानतम विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है और इसकी स्थापना महान गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम (413-455 ई.) ने की थी।

बिहार सरकार का कला संस्कृति एवं युवा विभाग राज्य में ऐतिहासिक धरोहरों के महत्व और उनके संरक्षण के संबंध में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और रुचि पैदा करने के लिए जिम्मेदार है।

यह पुरातात्विक उत्खनन, अन्वेषण, संरक्षण, प्रकाशन और सेमिनारों के माध्यम से पुरातत्व के नए आयामों को प्रकाश में लाने के लिए भी जिम्मेदार है।

"यह आपके ध्यान में लाना है कि जुलाई 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नालंदा महाविहार के उत्खनन अवशेषों की घोषणा के समय, स्थानीय प्रशासन द्वारा साइट के तत्काल आसपास के संबंध में कुछ प्रतिबद्धताएं की गई थीं। उनमें से प्रमुख विश्व धरोहर संपत्ति के लिए मुख्य मार्ग की बेहतरी का प्रावधान था।

भट्टाचार्य ने अपने पत्र में लिखा, "इसी का मूल कारण विश्व धरोहर संपत्ति की सीमा की दीवार के साथ-साथ सड़क के दूसरी ओर पुरातत्व संग्रहालय में अपना किराया बेचने वाले विक्रेताओं का स्थानांतरण था", जिसे आवश्यक अनुपालन की मांग करते हुए नालंदा के जिला मजिस्ट्रेट को भी भेजा गया है। यह पत्र पीटीआई के पास है।

उन्होंने यह भी लिखा, "दुर्भाग्य से, नालंदा को विश्व धरोहर का दर्जा घोषित होने के आठ साल बाद भी, निर्दिष्ट स्थानों पर फेरीवालों का स्थानांतरण अभी भी प्रतीक्षित है। सड़क के दोनों ओर फेरीवालों की भीड़ साइट के परिवेश की प्रकृति को खराब करती है।

"विश्व धरोहर का दर्जा दिए जाने से पहले यूनेस्को टीम की यात्रा के दौरान, इन दुकानों को तोड़ दिया गया था, लेकिन वैकल्पिक जगह के अभाव में, उन्होंने खाली जगह पर फिर से कब्जा कर लिया। पिछले साल, बिहार सरकार के मुख्य सचिव को भी यूनेस्को को दी गई प्रतिबद्धता से अवगत कराया गया था, जो अभी भी अधूरी है। जब हमने जून में जी20 प्रतिनिधियों की नालंदा यात्रा से पहले इस मुद्दे को उठाया, तो साइट के आसपास के अतिक्रमण को हटा दिया गया था।"

उन्होंने अपने पत्र में लिखा, ''बड़ी पीड़ा और हताशा के साथ हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी20 प्रतिनिधियों की यात्रा पूरी होने के तुरंत बाद, फेरीवालों ने एक बार फिर सड़क के आसपास अतिक्रमण कर लिया है।'' उन्होंने आगे कहा, ''हम बार-बार एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते... इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए।''

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पीटीआई-भाषा से कहा, "मुझे अब तक अधीक्षण पुरातत्वविद् (एएसआई, पटना सर्कल) का पत्र नहीं मिला है. लेकिन हम विश्व धरोहर स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाएंगे."