किसानों और कमजोर वर्गों द्वारा सामूहिक रूप से बनाई गई बुनियादी सहकारी

प्राथमिक : किसानों ने सामूहिक रूप से अपनी प्राथमिक सहकारी समितियों की सदस्यता के साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का गठन किया। उर्वरक उत्पादन के लिए IFCO और KRIBHCO और कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए NAFED जैसे संगठन बनाए गए। इस बीच केंद्र सरकार इन कंपनियों को अवैध तरीके से निजी निवेशकों को सौंपने की साजिश कर रही है. इसके हिस्से के रूप में, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम-2020 की धारा 12(1) और बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक-2022 की धारा 26 और 63 को शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 (सी) का उद्देश्य धन के संकेंद्रण को रोकना है जो आम लोगों के कल्याण में बाधक है। संविधान अनुच्छेद 43 के माध्यम से सहकारी प्रणाली को अनिवार्य बनाता है जो इसका अवतार है। इस प्रकार लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करना संभव है जो संविधान का उद्देश्य है। अतः सहयोगात्मक नीति लागू करना सरकारों का संवैधानिक कर्तव्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सहकारी समितियां संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में नहीं आती हैं जो सरकारी संपत्तियों को परिभाषित करता है। एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहकारी समितियां उपभोक्ताओं/व्यक्तियों की सदस्यता से बनाई जाती हैं, जिसमें निवेशक सदस्यता के लिए पात्र नहीं है। उस फैसले के बाद, सहकार धर्मपीठ ने पूरे देश में सहकार धर्म भारत यात्रा का आयोजन किया। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम-2020 की धारा 12(1) के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सहकारी धर्म पीठ द्वारा सभी राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों को रिपोर्ट किए जाने के बाद उन्होंने संसद में बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम-2022 का विरोध किया। केंद्र सरकार ने विधेयक वापस ले लिया और इसे संयुक्त संसद की स्थायी समिति को सौंप दिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी. इस रिपोर्ट में सदस्यों द्वारा उठाए गए बुनियादी बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए बिल को लगभग जस का तस संसद में पेश कर दिया गया.