WTI वर्कशॉप में शिवसागर के पूर्व जज के ऐतिहासिक फैसलों पर रोशनी डाली गई
Sivasagar शिवसागर: असम के लिए एक बड़ी कामयाबी में, शिवसागर के पूर्व डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज दारक उल्लाह ने वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (WTI) की तरफ से ऑर्गनाइज़ की गई एक नेशनल लेवल की वर्कशॉप में राज्य के अकेले रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हिस्सा लिया। 22 नवंबर को हुई दिन भर की यह वर्कशॉप जम्मू-कश्मीर और लद्दाख वाइल्डलाइफ कोर्ट्स, जम्मू-कश्मीर ज्यूडिशियल एकेडमी और जम्मू-कश्मीर के वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर की गई थी। शिवसागर के धायली के रहने वाले जज दारक उल्लाह को उनकी ज्यूडिशियल सर्विस के दौरान वाइल्डलाइफ और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन में उनके खास योगदान की वजह से वर्कशॉप में शामिल होने के लिए खास तौर पर बुलाया गया था। रिटायरमेंट के बाद भी, वह एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के फील्ड में एक्टिवली काम कर रहे हैं।
टेक्निकल सेशन के दौरान, उल्लाह ने वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े भारत के लीगल प्रोविज़न, जिसमें कम्पनसेशन मैकेनिज्म, ज्यूडिशियल प्रोसीजर और उनकी प्रैक्टिकल चैलेंज शामिल हैं, पर अपनी राय शेयर की। उन्होंने तेजपुर के वाइल्डलाइफ कोर्ट में एडिशनल सेशंस जज के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए अपने कई लैंडमार्क 2017 के फैसलों पर डिटेल में चर्चा भी की, जहाँ उन्होंने वाइल्डलाइफ और नेचुरल हैबिटैट को नुकसान पहुँचाने के लिए दोषी अपराधियों से मुआवज़ा लेने का आदेश दिया था।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिर्फ़ जेल या जुर्माना लगाना इकोलॉजिकल नुकसान की भरपाई के लिए काफ़ी नहीं है, और मुआवज़े के आदेश पर्यावरण को ठीक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके नए न्यायिक तरीके ने कंज़र्वेशनिस्ट के बीच नेशनल और इंटरनेशनल ध्यान खींचा है। प्रोग्राम का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश सेखरी ने किया, जबकि वेलकम एड्रेस ज्यूडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर नासिर अहमद डार ने दिया। इवेंट को WTI J&K मैनेजर डॉ. तनुश्री श्रीवास्तव ने कोऑर्डिनेट किया।
उल्लाह पहले भी कई नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उनका काम लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी (UK) के तहत वाइल्डलाइफ मुआवज़े के तरीकों पर चल रही ग्लोबल रिसर्च को प्रभावित कर रहा है, जिसमें इंडोनेशिया, कैमरून, फ़िनलैंड, फिलीपींस, UK, USA, युगांडा और भारत जैसे देश शामिल हैं।